अमेरिका-चीन शीतयुद्ध: भारत किसी गुट में क्यों शामिल हो?

अमेरिका ने चीन के विरुद्ध अब बाक़ायदा शीतयुद्ध की घोषणा कर दी है। ह्यूस्टन के चीनी वाणिज्य दूतावास को बंद कर दिया है। चीन ने चेंगदू के अमेरिकी दूतावास को बंद करके ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपिओ चीन पर लगातार हमले कर रहे हैं। उन्होंने अपने ताज़ा बयान में दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देशों से आग्रह किया है कि वे चीन के विरुद्ध एकजुट हो जाएँ। 

भारत से उनको सबसे ज़्यादा आशा है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और गलवान घाटी के हत्याकांड ने भारत को बहुत परेशान कर रखा है। 

नेहरू और इंदिरा गाँधी के जमाने में यह माना जाता था कि एशिया, अफ़्रीका और लातीनी अमेरिका के देशों यानी तीसरी दुनिया के देशों का नेता भारत है। उन दिनों भारत न तो अमेरिकी गठबंधन में शामिल हुआ और न ही सोवियत गठबंधन में। वह गठबंधन-निरपेक्ष या गुट-निरपेक्ष ही रहा।

अब भी भारत किसी गुट में क्यों शामिल हो? यों भी ट्रंप ने नाटो को इतना कमज़ोर कर दिया है कि अब अंतरराष्ट्रीय राजनीति में पहले की तरह कोई गुट-वुट सक्रिय नहीं हैं लेकिन अमेरिका और चीन के बीच इतनी ठन गई है कि अब ट्रंप प्रशासन चीन के ख़िलाफ़ मोर्चाबंदी करना चाहता है। उसने ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, जापान और आग्नेय एशिया के कुछ राष्ट्रों को तो चीन के विरुद्ध भड़का ही दिया है, वह चाहता है कि भारत भी उसका झंडा उठा ले। 

अमेरिका के अधुनातन शस्त्रास्त्र भी ट्रंप प्रशासन भारत को देना चाह रहा है, गलवान-कांड में अमेरिका ने चीन के विरुद्ध और भारत के समर्थन में जैसा दो-टूक रवैया अपनाया है, किसी देश ने नहीं अपनाया, वह नवंबर में होनेवाले राष्ट्रपति के चुनाव में 30-40 लाख भारतीयों के थोक वोटों पर भी लार टपकाए हुए है। 

अमेरिका के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, व्यापार मंत्री और अन्य अफ़सर अपने भारतीय समकक्षों से लगातार संवाद कर रहे हैं। भारत भी पूरे मनोयोग से इस संवाद में जुटा हुआ है। 

भारत की नीति बहुत व्यावहारिक है। उसने स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी गठबंधन में शामिल होने के विरुद्ध है। लेकिन चीन के सामने खम ठोकने में यदि हमें अमेरिका की मदद मिलती है तो उसे भारत सहर्ष स्वीकार क्यों न करे? भारत को चीन के सामने शीत या उष्णयुद्ध की मुद्रा अपनाने की बजाय एक सशक्त प्रतिद्वंद्वी के रूप में सामने आना चाहिए। उसने चीन के व्यापारिक और आर्थिक अतिक्रमण के साथ-साथ उसके ज़मीनी अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान शुरू कर दिया है।