डॉ. वेद प्रताप वैदिक भारतव के वरिष्ठ पत्रकार, राजनैतिक विश्लेषक एवं हिंदीप्रेमी हैं। डॉ. वैदिक अनेक भारतीय व विदेशी शोध-संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में विज़िटिंग प्रफ़ेसर रहे हैं।
अख़बार ‘ल मोंद’ में हुआ रहस्योद्घाटन नरेंद्र मोदी की छवि को धूल-धूसरित कर रहा है। इसके बाद राहुल गाँधी ने रफ़ाल सौदे में गड़बड़ी को लेकर मोदी पर हमला तेज़ कर दिया है।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने अंग्रेज़ी के सार्वजनिक इस्तेमाल पर वैसा ही प्रहार किया है, जैसा कभी गाँधीजी और लोहियाजी किया करते थे। यदि लोहिया जी भारत के प्रधानमंत्री बनते तो अंग्रेज़ी पर प्रतिबंध लगा देते।
लोकसभा चुनाव से पहले कई नामी-गिरामी उम्मीदवार रातों-रात पार्टियाँ बदल रहे हैं, उनकी चर्चा सुर्खियों में है लेकिन बीजेपी ने अपने जिन वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार किया है, उनकी चर्चा सबसे ज़्यादा है।
चीन अज़हर मसूद को लंबे समय से बचाता आया है। भारत उसे ऐसा करने में नाकाम रहा है। लेकिन भारत इसकी वजह नहीं समझ रहा है, लिहाज़ा, उसे रोकने की कोशिश में नाकाम रहा है।
मोदी ने अपने प्रचार में करोड़ों-अरबों रुपये ख़र्च कर दिए। विदेश-यात्राओं में अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों को मात दे दी और कुल मिलाकर प्रचार मंत्री ही साबित हुए।
पिछले हफ़्ते की भारत-पाक मुठभेड़ से हमारे पत्रकार बंधुओं को बड़ी नसीहत लेने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से हमारे वायु-सेना प्रमुख एयर मार्शल बी.एस. धनोआ के बयान के बाद!
इस समय भारत ही नहीं, ईरान और अफ़ग़ानिस्तान के भी ग़ुस्से का शिकार कौन हो रहा है- पाकिस्तान। ईरान के 27 फ़ौजी जवानों को पाक आधारित आतंकी गिरोह ने मार डाला है।
रफ़ाल-सौदे पर महालेखा नियंत्रक की रपट संसद में पेश क्या हुई, उजाला और अंधेरा एक साथ हो गया है। इसके बावजूद सरकार के लोग अपनी पीठ ख़ुद ही क्यों थपथपा रहे हैं?
संघ और विहिप चाहते थे कि केंद्र की मोदी सरकार अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए अध्यादेश जारी करे। लेकिन अब इन संगठनों ने अगले 4-5 माह के लिए चुप्पी साध ली है।
कोलकाता में हुई ममता बनर्जी की विशाल जनसभा 1977 की याद ताज़ा कर रही है। उस समय रामलीला मैदान में इंदिरा गाँधी के विरुद्ध इतनी ही जबर्दस्त जनसभा हुई थी। क्या दोनों रैलियों में कोई समानता है?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष मजबूर सरकार ही दे सकता है। सवाल है कि क्या उनकी सरकार मजबूत है?
सवर्णों के लिए आर्थिक आरक्षण के विधेयक को जिस बहुमत से पारित किया गया है, उससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। इसने संसद की इज्जत को पैंदे में बिठा दिया है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री संघप्रिय गौतम ने माँग की है कि शिवराज चौहान को पार्टी अध्यक्ष बनाया जाए, नितिन गडकरी को उप-प्रधानमंत्री घोषित किया जाए। तो क्या मौजूदा पार्टी नेतृत्व ने से बीजेपी के ही नेता संतुष्ट नहीं हैं?
एक तरफ़ राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन होने की ख़बरें हैं, दूसरी तरफ़ नेताओं को जेल भेजने की तैयारियों की ख़बरें भी आ रही हैं। चुनाव के ठीक पहले आख़िर यह हो क्या रहा है?
सब कुछ जानने वाली बीजेपी सरकार को यह पूछा जाना चाहिए कि पति के जेल जाने के बाद उसकी बीबी और उसके बच्चे क्या खाएंगे। क्या वह सिर्फ मुसलमानों को परेशान करना चाहती है?
नितिन गडकरी के हालिया बयानों के बाद से ही कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। गडकरी पर गुस्सा होने के बजाय ज़रूरी है कि उनकी खरी-खरी बातों से सबक़ सीखा जाए।
