ब्रिक्स घोषणापत्र में मोदी सरकार की विदेश नीति में नेहरूवादी विज़न की झलक!

ब्रिक्स सम्मेलन से एक बात तो साफ़ हो गई कि पप्पी-झप्पी से विदेश नीति नहीं चलती और न ही देश का मान बढ़ता है। देश की विदेश नीति चलती है दूरदृष्टि, सही योजना और बौद्धिक इनपुट से। देश को किस दिशा में ले जाने से देश हित सधता है या बढ़ता है, यही सोच और रणनीति सबसे अहम होती है। विदेश नीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता और न कोई किसी का स्थायी दुश्मन। सबसे अहम होता है देश हित और जिस भी देश के साथ उसमें वृद्धि होती है, वही दोस्त होता है। वैसे, राजनय में कोशिश यही होनी चाहिये कि किसी से भी दुश्मनी न हो। ब्रिक्स सम्मेलन से भारत को क्या लाभ हुआ है, ये बहस बेमानी है। महत्वपूर्ण ये है कि भारत की विदेश नीति डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के काले साये से बाहर निकलती हुयी दिखायी पड़ रही है।

ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अंतरराष्ट्रीय राजनय में जो विप्लव आया, उसकी वजह से पूरी दुनिया में कोहराम मचा, भारत भी उससे अछूता नहीं रहा। इस वजह से विदेश नीति में भारत समेत हर देश कन्फ्यूजन का शिकार हुआ। ट्रंप जो कर रहे थे वो अप्रत्याशित था, उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। लिहाजा बदली परिस्थितियों में विदेश नीति को किस रास्ते पर ले कर जाना है, ये सवाल टेढ़ा हो गया। सारे देश अपने-अपने स्तर पर जोड़-घटाव करने लगे। चीन और कनाडा, ट्रंप की धमकियों के सामने झुकने को तैयार नहीं थे तो रूस और ईरान ने भी अपनी कमर सीधी रखी। 

ट्रंप के आभामंडल में फँसा था भारत!

ट्रंप और नेतन्याहू किसी के सगे नहीं

हकीकत ये है कि ट्रंप और नेतन्याहू किसी के सगे नहीं हैं। ट्रंप बार बार मोदी को अपना दोस्त बताते रहे और भारत को अपमानित करने का कोई भी मौक़ा नहीं छोड़ा। भारत पर ब्राज़ील के साथ सबसे ज़्यादा टैरिफ़ लगाया। अमेरिकी सरकार ने आप्रवासी भारतीयों को हथकड़ी-बेड़ी लगा कर भारत भेजा। बार-बार दावा करते रहे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीजफायर उन्होंने कराया। भारत को टैरिफ़ किंग कहा। और ‘मोदी का कैरियर ख़त्म कर सकता हूँ’, ऐसा बयान दिया। ये भारत जैसी पुरानी सभ्यता को अपमानित करने का प्रयास था। मोदी सरकार को जो माकूल जवाब देना था वो नहीं दिया। ये मोदी सरकार की कमजोरी थी। 

अमेरिका, इसराइल की कड़ी आलोचना

इसराइल को पता होना चाहिये कि भारत का समर्थन अगर पाना है तो उसे भारत की महान विरासत के योग्य बनना पड़ेगा।

चीन को भी दिया कड़ा संदेश

दुनिया को पता है कि भारत और चीन में एक युद्ध हो चुका है। उसके बाद सीमा पर दोनों देशों के बीच कई झड़पें भी हुई हैं। ताज़ा घटना 2020 में गलवान की है जब हमारे बीस जवान शहीद हुए थे। व्यापार के स्तर पर भी चीन भारत को कमज़ोर करने का कोई मौक़ा नहीं छोड़ता। उसने शासनादेश 834/ 835 निकाल कर भारत को होने वाले निर्यात में मुश्किल खड़ा करने का फ़ैसला किया। उसने रेयर अर्थ मेटल, केमिकल फर्टिलाइजर के भारत को निर्यात करने के रास्ते में अड़ंगे लगाये। जिससे भारत को काफी तकलीफ हुई। फाक्सकान से उसने अपने तीन सौ इंजीनियर्स को वापस बुलाया। ये हरकतें एक मित्र देश की नहीं थी। 

ब्रिक्स में मोदी सरकार के तेवर

ब्रिक्स घोषणापत्र में मोदी सरकार ने जो तेवर दिखाया है, और सबको साथ लेकर चलने की रणनीति पर काम करते दिखी है, और वो आगे भी इस पर चलने को कृतसंकल्प रही तो ये भारतीय विदेश नीति में जो विचलन आया था, उसके दूर होने का संकेत होगा। एक बार फिर से भारत बरसों पुराने नेहरूवादी विजन को अपनाता दिखेगा। भारत की हमेशा से ‘न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर’ वाली नीति रही है। वो शीत युद्ध के समय भी महाशक्तियों के बीच तीसरी धारा का समर्थक रहा है। उसने द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद साम्राज्यवादी ताक़तों के चंगुल से आज़ाद देशों के गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया। ये बात अमेरिका को सालती रही।