सरकार बताए, संसदीय समिति की बैठकों की जानकारी क्या जनता को नहीं मिलनी चाहिए?

देश की संसद और उससे जुड़ी समूची संसदीय गतिविधियां पिछले पांच महीने से पूरी तरह ठप हैं। सरकार अध्यादेश के जरिए मनमाने फ़ैसले ले रही है और जनविरोधी क़ानून बना रही है। कई राज्य सरकारें भी इस मामले में केंद्र सरकार के ही नक्श-ए-क़दम पर चल रही हैं। 

कोरोना संक्रमण के बहाने लोक महत्व के मसलों पर संबंधित संसदीय समिति की बैठकें तक नहीं होने दी जा रही हैं। सरकार की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अब जिन कुछ संसदीय समितियों की बैठक की अनुमति दी भी गई है तो राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष ने फरमान जारी कर दिया है कि इन समितियों की बैठक में होने वाली चर्चाओं को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता और समिति का जो सदस्य ऐसा करेगा उस पर विशेषाधिकार हनन का मामला चलाया जा सकता है।