मंत्री एपस्टीन के निजी आवास पर; ये कैसी ‘प्रतिनिधिमंडल स्तर’ की मुलाक़ात?

दिल्ली के एक राजनीतिक मुख्यालय में उस दोपहर अजीब-सी बेचैनी थी। पत्रकार इंतज़ार कर रहे थे कि एक वरिष्ठ मंत्री उन दस्तावेज़ों पर क्या कहेंगे जिनमें उनका नाम एक कुख्यात विदेशी निवेशक के संपर्कों में दर्ज है। मंत्री ने आरोपों को हँसी में उड़ाया। कहा—यह सब “बकवास” है, और उनका उस निवेशक से संबंध सिर्फ़ एक अंतरराष्ट्रीय थिंक‑टैंक के काम तक सीमित था।

लेकिन दस्तावेज़ कुछ और बताते हैं।

तीन बार निजी आवास पर मुलाक़ात

रिकॉर्ड यह भी बताते हैं कि मंत्री कम से कम तीन बार उस निवेशक के निजी आवास पर गए। कोई अपराध सिद्ध नहीं होता, पर यह दावा भी टिकता नहीं कि ये ‘प्रतिनिधिमंडल स्तर’ की मुलाकातें थीं। कुछ संदेश निजी आयोजनों की ओर इशारा करते हैं। निवेशक ने मंत्री के परिवार को किताबें भेजीं। और एक ईमेल में मंत्री उसके “दूरस्थ द्वीप” का सहज उल्लेख करते हैं—आज पढ़ने पर असहज करने वाला।

तो फिर सच को इतना छोटा क्यों किया जा रहा है?

क्योंकि यह मामला किसी एक व्यक्ति का नहीं। यह उस नई सत्ता‑व्यवस्था का संकेत है जहाँ संस्थागत पारदर्शिता की जगह निजी पहुँच ले रही है, और राजनीतिक उन्नति का रास्ता उन लोगों के लिए खुलता है जो “संपर्क” उपलब्ध करा सकें।

वह कुख्यात निवेशक—अपनी सारी बदनामी के बावजूद—ऐसे नेटवर्क का अनौपचारिक दरवाज़ा था। ईमेल दिखाते हैं कि वह मंत्री के लिए लगातार परिचय, निजी मुलाकातें और अनौपचारिक ब्रीफिंग की व्यवस्था करता रहा।

जब वह रास्ता बदनाम होकर बंद हुआ, कूटनीतिक धुरी बदली। एक पश्चिम एशियाई देश के साथ संबंध गहरे हुए, और वहाँ से अमेरिकी प्रतिष्ठान तक पहुँच का दूसरा मार्ग बना। मंत्री का अंतरराष्ट्रीय अनुभव इस नई रणनीति में फिट बैठता था।

इसलिए यह प्रकरण कोई अपवाद नहीं—यह बताता है कि सत्ता कैसे निजी गलियारों में सिमट रही है।

इसी प्रवृत्ति के कारण निर्णय‑प्रक्रिया का केंद्रीकरण बढ़ा है। संसद की भूमिका सिकुड़ी है। स्वतंत्र संस्थाएँ दबाव में हैं। आलोचकों पर कानूनी शिकंजा है। पत्रकारों पर मुक़दमे और छापे हैं। कोविड के आँकड़ों से लेकर एक पूर्वोत्तर राज्य की हिंसा तक—हर जगह एक ही पैटर्न दिखता है:

हमारा लोकतांत्रिक वादा हमेशा इस विचार पर टिका था कि जवाबदेही नागरिक से राज्य तक जाएगी। आज वही विचार दबाव में है। जब नेता अपनी कहानियाँ साफ करते हैं, जब संस्थाएँ आँकड़े छिपाती हैं, और जब सत्ता अनौपचारिक नेटवर्कों में सिमट जाती है—तब लोकतंत्र की रोशनी मंद पड़ने लगती है।

यह प्रकरण इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह दिखाता है:

• सत्ता जब छाया में जाती है, तो छाया ही उसका स्वभाव बन जाती है।
• काम अब सिर्फ़ छाया दिखाने का नहीं—
• ऐसी संस्थागत रोशनी बनाने का है जो उन्हें मिटा सके।