लाल क़िले से आरएसएस की तारीफ़ संविधान पर हमला है!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से देश को संबोधित करते हुए संविधान की 75वीं वर्षगांठ का ज़िक्र किया और उसकी जमकर तारीफ़ की। लेकिन इसी दौरान उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की भी तारीफ़ कर डाली, जो कि न सिर्फ़ स्वतंत्रता संग्राम से दूर रहा, बल्कि कई बार ब्रिटिश शासन का समर्थन करता दिखा।

आरएसएस के विचारक एम. एस. गोलवलकर ने ‘बंच ऑफ़ थॉट्स’ नामक किताब में गांधी जी के नेतृत्व वाले स्वतंत्रता आंदोलन में भाग न लेने को जायज़ ठहराते हुए लिखा था, "भौगोलिक राष्ट्रवाद का मतलब यह मानना है कि जो लोग इस ज़मीन पर रहते हैं, वो सभी भारतीय हैं... हिंदू, मुस्लिम, ईसाई— इन सबको 'राष्ट्रीय' मानकर एक संयुक्त ताकत के रूप में विदेशी हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़ा करने की कोशिश की गई।"

इतना ही नहीं, 14 अगस्त 1947 को आरएसएस ने संविधान सभा द्वारा अपनाए गए राष्ट्रीय ध्वज को नकारते हुए लिखा था, "यह तथाकथित राष्ट्रीय झंडा कभी भी हिंदुओं द्वारा सम्मानित और अपनाया नहीं जाएगा। तीन रंगों वाला झंडा मनोवैज्ञानिक रूप से बुरा प्रभाव डालेगा।"

यह बेहद अफ़सोसनाक है कि मोदी ने आरएसएस की स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय प्रतीकों के खिलाफ भूमिका को नज़रअंदाज़ करते हुए स्वतंत्रता दिवस पर उसकी तारीफ़ की।

इस लेख में यह भी कहा गया कि संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश, अमेरिकी, कनाडाई, स्विस और अन्य देशों के संविधान के पहलुओं को अपनाया, लेकिन “मनुस्मृति” में निहित कानूनों को पूरी तरह नज़रअंदाज़ कर दिया, जो कि "विश्व भर में प्रशंसा" प्राप्त करते हैं।

इस बयान ने वाजपेयी को मजबूर कर दिया कि वे संविधान की समीक्षा नहीं, बल्कि इसके क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए एक आयोग बनाएँ। ये आयोग 22 फरवरी 2000 को गठित हुआ, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति एम. एन. वेंकटचलैया ने की।