केंद्र सरकार ने बुधवार को घोषणा की है कि वो आगामी जनगणना के साथ ही जाति जनगणना कराएगी। हालांकि आगामी जनगणना कब होगी, इसकी कोई घोषणा नहीं की गई है।
केंद्र सरकार ने बुधवार को घोषणा की है कि वो आगामी जनगणना के साथ ही जाति जनगणना कराएगी। हालांकि आगामी जनगणना कब होगी, इसकी कोई घोषणा नहीं की गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आगामी जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का फैसला किया है। अभी तक नेता विपक्ष राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव यह मांग उठा रहे थे लेकिन सरकार उस पर चुप थी। लेकिन बुधवार को अचानक घोषणा कर दी गई।
बिहार विधानसभा चुनाव से चंद महीना पहले मोदी सरकार की जाति जनगणना की घोषणा काफी महत्वपूर्ण है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीपीए) ने आगामी जनगणना में जाति जनगणना को मंजूरी दे दी है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस और उसके गठबंधन सहयोगियों ने जाति जनगणना को बार-बार राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है और कहा कि पिछली यूपीए सरकारें जाति जनगणना कराने में विफल रहीं, लेकिन सर्वेक्षण करवाती रहीं।
वैष्णव ने कहा, “कांग्रेस सरकारों ने हमेशा जाति जनगणना का विरोध किया और कहा कि आजादी के बाद से किए गए सभी जनगणना कार्यों में जाति को शामिल नहीं किया गया।”
पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल का हवाला देते हुए वैष्णव ने कहा, "2010 में स्वर्गीय डॉ. मनमोहन सिंह ने लोकसभा को आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना के मामले पर कैबिनेट में विचार किया जाना चाहिए। इस विषय पर विचार करने के लिए एक समूह बनाया गया था और कई दलों ने इसकी सिफारिश की थी। इसके बावजूद कांग्रेस सरकार ने जाति जनगणना नहीं बल्कि जाति सर्वेक्षण कराया। यह अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि कांग्रेस और उसके भारत के गठबंधन सहयोगियों ने जाति जनगणना का इस्तेमाल केवल एक राजनीतिक हथियार के रूप में किया है।"
सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही और जाति जनगणना की घोषणा होते ही नेता विपक्ष राहुल गांधी का यह वीडियो वायरल हो गया।
जाति जनगणना पर आरएलडी नेता तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।
जाति जनगणना समाजवादियों की जीत है।
कैबिनेट के अन्य फैसलों के बारे में मंत्री वैष्णव ने बताया कि पैनल ने मेघालय में मावलिंग्खुंग (शिलांग के पास) से असम में पंचग्राम (सिलचर के पास) तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 06 के चार लेन वाले ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड 166.80 किलोमीटर के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। यह हाइब्रिड एन्युटी मोड पर एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड हाई-स्पीड कॉरिडोर के रूप में होगा। इसकी कुल पूंजी लागत 22,864 करोड़ रुपये होगी। परियोजना की लंबाई 166.80 किलोमीटर है। यह मेघालय (144.80 किलोमीटर) और असम (22.00 किलोमीटर) में है।