मणिपुर हाईकोर्ट ने अपने उस विवादास्पद आदेश से एक पैराग्राफ हटा दिया है जिसमें राज्य सरकार को मैतेई समुदाय के लिए अनुसूचित जनजाति के दर्जे पर एक सिफारिश भेजने का निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट ने 27 मार्च, 2023 को वह आदेश निकाला था। इसके कुछ दिनों बाद ही आदिवासी कुकी-ज़ोमी समुदाय और मैतेई के बीच तनाव हो गया था और फिर देखते ही देखते हिंसा हो गई थी। कुकी-ज़ोमी समुदाय ने अदालत के निर्देश का विरोध किया था।