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Tag: OBC Reservation

ओबीसी से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा से भी पास
राज्यसभा ने भी ओबीसी से जुड़ा संविधान (127वाँ) संशोधन विधेयक पारित कर दिया है। इस विधेयक से अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण में जातियों को शामिल करने का राज्यों को अधिकार मिल जाएगा।
देश
ओबीसी आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण की सूची तैयार करने का अधिकार राज्यों को देने वाला 127वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित कर दिया गया है।
देश
मेडिकल एंट्रेंस में पिछड़ा आरक्षण को लेकर बवाल
मेडिकल आरक्षण: ओबीसी की सीटें सामान्य को क्यों? योगी के जनसंख्या विधेयक पर बवाल, केन्द्र भी अदालत में कर चुका है विरोध। रज़ामंदी से हो रही शादी को कट्टरपंथियों ने लव जिहाद बताकर रुकवाया। दिन की बड़ी ख़बरों का विश्लेषण-
वीडियो
सरकार ने माना- एमपी की आधी आबादी ओबीसी, क्या 27% आरक्षण मिलेगा?
मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 14 प्रतिशत आरक्षण मिलता है। यह ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की मंडल कमीशन की सिफारिशों की तुलना में बहुत कम है।
मध्य प्रदेश
बंगाल : ममता ने क्यों लिया ओबीसी आरक्षण का सहारा?
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के ठीक पहले महिश्या समुदाय को आरक्षण देने का ऐलान कर राज्य के चुनावी गणित में जाति को महत्वपूर्ण समीकरण के रूप में इस्तेमाल करने की रणनीति अपनाई है।
पश्चिम बंगाल
आरक्षण की सीमा : बड़ी बेंच के पास जाएगा इंदिरा साहनी केस?
इंदिरा साहनी केस एक बार फिर चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह इस पर सुनवाई करेगा कि क्या इंदिरा साहनी केस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और क्या इसे बड़ी बेंच के पास भेज दिया जाना चाहिए।
देश
मौजूदा ओबीसी आरक्षण ख़त्म करने की क़वायद चल रही है?
मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू कर अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का मसला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। मराठा आरक्षण को लेकर सुनवाई कर रही उच्चतम न्यायालय़ के पीठ ने इस मसले पर विचार करने का मन बनाया है।
विश्लेषण
कोटा के भीतर कोटा: व्यवस्था के सामने बेबस आरक्षित वर्ग, कहाँ मिलेगा न्याय?
केंद्र सरकार ने पिछड़े वर्ग को विभिन्न उपजातियों में बाँटकर आरक्षण व्यवस्था करने पर विचार के लिए जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। इसे लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग से भी राय माँगी गई।
विचार
पिछड़े वर्ग के लोगों से ही ओबीसी का नुकसान करा रही है बीजेपी सरकार
केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के नेता परेशान हैं।
विचार
क्रीमी लेयर से आरक्षण पर 'सर्जिकल स्ट्राइक' करने वाली है मोदी सरकार!
ओबीसी में क्रीमी लेयर को ख़त्म करने के बजाय मोदी सरकार उसमें वेतन से होने वाली आमदनी को भी शामिल करने की तैयारी कर ली है।
विचार
आरक्षण ख़त्म नहीं, निष्क्रिय? 89 सचिवों में सिर्फ़ एक एससी, तीन एसटी
केंद्र सरकार में 89 सचिवों में से अनुसूचित जाति यानी एससी के सिर्फ़ एक और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी से तीन सचिव हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से कोई भी सचिव नहीं है। ये आँकड़े हाल ही में संसद में रखे गए थे। सत्य हिंदी न्यूज़
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ओबीसी से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा से भी पास

ओबीसी आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित

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बंगाल : ममता ने क्यों लिया ओबीसी आरक्षण का सहारा?

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