सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्टाफ़ की भर्ती में पहली बार ओबीसी आरक्षण लागू किया है। यह निर्णय सामाजिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। जानिए इसका महत्व और संभावित प्रभाव।
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर तीखी टिप्पणी क्यों की? क्या राज्य में राजनीतिक दलों द्वारा आरक्षण का दुरुपयोग किया जा रहा है? जानिए कोर्ट ने क्या कहा और इसके क्या मायने हैं।
तेलंगाना में जाति सर्वेक्षण के बाद 42% पिछड़ा वर्ग आरक्षण विधेयक पारित किया गया। यह फैसला सामाजिक संतुलन बनाएगा या राजनीति को नया मोड़ देगा? जानें विस्तार से।
महाराष्ट्र में लंबे समय से आंदोलनरत मराठा समुदाय को ओबीसी श्रेणी में आरक्षण मिलना मुश्किल दिख रहा है। मराठा समुदाय को ओबीसी श्रेणी में आरक्षण देने का ओबीसी नेता विरोध कर रहे हैं।
नीतीश कुमार से पूछा गया कि क्या पिछड़ों के आरक्षण की सीमा बढ़ेगी?उनका जवाब था,विधानसभा का इंतजार करें।वे आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश करेंगे।पिछड़ों के आरक्षण की सीमा बढाने की चर्चा इसी से शुरू हो चुकी है।आज की जनादेश चर्चा।
मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता उमा भारती ने अपनी ही पार्टी को चुनौती दे दी है। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि बिना ओबीसी कोटा वो महिला आरक्षण कानून लागू नहीं होने देंगी।
महिला आरक्षण बिल पास तो हो गया लेकिन इंडिया गठबंधन बहुत बेहतरीन तरीके से ओबीसी आरक्षण का मुद्दा बहस के केंद्र में ले आया है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के अन्य दलों ने महिला कोटे के अंदर ही ओबीसी महिलाओं का कोटा तय करने और जाति जनगणना की मांग की है। मोदी सरकार के बिल में ओबीसी महिलाओं का कोटा गायब कर दिया गया है। ओबीसी कोटा अब चुनावी मुद्दा भी बन सकता है।
महिला आरक्षण विधेयक पर विपक्ष दल एक राय दिख रहे हैं। जानिए, महिला आरक्षण में ही एससी-एसटी के साथ ओबीसी कोटा की मांग पर किसका कैसा रुख है।
यूपी कैबिनेट ने शहरी निकाय चुनाव में ओबीसी कोटा तय करने के लिए बने पैनल की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। हालांकि रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है लेकिन यह तय है कि कोटा लागू होने पर राज्य में शहरी निकायों की राजनीतिक तस्वीर बदल जाएगी। हर राजनीतिक दल अपने फायदे-नुकसान के गुणाभाग में जुट गया है।
बिना ओबीसी आरक्षण के उत्तर प्रदेश के शहरी निकाय चुनाव कराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फ़ैसला दिया है। जानिए योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए कैसा है यह फ़ैसला।
ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर यूपी सरकार ने आज 29 दिसंबर को एसएलपी दायर कर दी है। एसएलपी अभी लिस्ट नहीं हुई है। इस पर सुनवाई कब होगी, शायद अगले हफ्ते कोई नतीजा आए। इस बीच अति पिछड़ा वर्ग की राजनीति करने वाले ओमप्रकाश राजभर ने यूपी सरकार और सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा है।
Satya Hindi news Bulletin सत्य हिंदी समाचार बुलेटिन । कोरोना को लेकर चिंताएं लेकिन दिल्ली से गुजरात तक वैक्सीन की कमी। OBC कोटा: 'संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ' यात्रा निकालेगी सपा
जिस तरह से योगी आदित्यनाथ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ओबीसी की सूची बनाने में सुस्ती दिखाई है, उससे उसकी मंशा साफ हो जाती है। इसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या योगी सरकार OBC आरक्षण के ख़िलाफ़ है?
उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण रद्द कर दिये जाने को समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी मुद्दा बना रहे हैं। जानिए दोनों दलों की क्या तैयारी है।
यूपी में निकाय चुनाव में अब पिछड़ों का आरक्षण नहीं मिलेगा. इसे लेकर राजनीति गर्मा गई है. आज की जनादेश चर्चा
पंचायत व निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने हैं। दोनों दलों की कोशिश ओबीसी मतदाताओं को अपने पाले में करने की है।
स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है लेकिन क्यों?
क्या ओबीसी आरक्षण के लिए आधी-अधूरी रिपोर्ट दिए जाने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना ही कराने को कहा है? जानिए, शिवराज सिंह चौहान ने क्या प्रतिक्रिया दी है।
ओबीसी आरक्षण के आधार पर मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव कराने पर अड़े राजनीतिक दलों को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है। जानिए, इसने क्यों कहा कि बिना आरक्षण के चुनाव कराए आयोग।
मध्य प्रदेश में स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो भी आए, राजनीतिक दलों में सियासत तेज़ होना तय है। जानिए, बीजेपी और कांग्रेस ने अभी ही कैसी प्रतिक्रिया दी है।
नगर निकायों के चुनाव में 27 फ़ीसदी ओबीसी आरक्षण को लागू करने के मामले में महाराष्ट्र सरकार को झटका लगा है। अब उसका अगला कदम क्या होगा?
निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला महाराष्ट्र सरकार के लिए बड़ा झटका है। जानिए, अब राज्य सरकार ने क्या कहा।
Satya Hindi news Bulletinसत्य हिंदी समाचार बुलेटिन। मेडिकल में अब 27% ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर । सुप्रीम कोर्ट ने कहा - सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण ज़रूरी
हमारे राजनीतिक दल वैचारिक और व्यावहारिक दृष्टि से लगभग दीवालिया हो चुके हैं। इसीलिए वे जाति और मजहब के नाम पर वोटों की राजनीति करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़े वर्ग के आरक्षण से समृद्ध तबके या क्रीमी लेयर को बाहर रखने की हरियाणा सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाई। कहा सिर्फ आर्थिक आधार पर नहीं हो सकता आरक्षण का फैसला। जाति जनगणना की मांग पूरे ज़ोर पर चल ही रही है। तो क्या आरक्षण का जिन्न एक बार फिर बोल से बाहर निकल आया है?
संविधान संशोधन से ओबीसी आरक्षण पर क्या असर पड़ेगा? क्या कोटा बढ़ेगा? मुकेश कुमार के साथ चर्चा में शामिल हैं- विनोद अग्निहोत्री, सतीश के सिंह, शरद गुप्ता, डॉ। अनिल यादव और डॉ लक्ष्मण यादव
