यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में लव जिहाद को लेकर लाए गए क़ानून के ख़िलाफ़ जमीयत उलेमा ए हिन्द ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपना पक्ष भी रखने की माँग की है।
सुप्रीम कोर्ट कोरोना काल में वर्चुअल हुआ और इसने जनहित से जुड़े और जनमानस में उत्सुकता भरने वाले विभिन्न ऐतिहासिक और भविष्यगामी फ़ैसले दिए। पढ़िए साल 2020 के कुछ महत्त्वपूर्ण फ़ैसले।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विदेश यात्राओं के दौरान उनके साथ जाने वालों की सूचना देना देश की प्रभुता और अखंडता के ख़िलाफ़ होगा। ये कहना है भारतीय वायु सेना का।
कथित लव जिहाद को लेकर क़ानून लाने की तैयारी कर रही कर्नाटक सरकार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने झटका दे दिया है। इसने कहा कि किसी भी वयस्क व्यक्ति के लिए अपनी पसंद की शादी करना, संविधान में दिए गये मौलिक अधिकार के अंतर्गत है।
लव जिहाद पर जारी बहस के बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने धर्म परिवर्तन से जुड़ा अध्यादेश पारित कर दिया है।
क़ानून के जानकार कहते हैं कि लव जिहाद को लेकर अलग से किसी क़ानून की ज़रूरत नहीं है, भारतीय दंड संहिता में इस तरह के मामलों के लिए पहले से ही प्रावधान हैं, जहां 10 साल तक की सजा का प्रावधान है।
लव जिहाद पर बीजेपी सरकारें क्यों क़ानून बनाना चाहती हैं? क्या है असली राजनीति? विप्लव अवस्थी ने सुप्रीम कोर्ट वकील अरविंद शुक्ला और अश्विनी उपाध्याय से बातचीत की।
हाथरस गैंगरेप मामले में चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने कहा कि परिवार की गैर मौजूदगी में देर रात को शव जला दिए जाने का साफ़ मतलब है कि यूपी सरकार और पुलिस सबूतों को ख़त्म करना चाहती है।
हाथरस में दलित लड़की के सामूहिक दुष्कर्म और मौत के मामले में प्रदर्शन कर रहे आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चन्द्रशेखर आजाद रावण को सहारनपुर के उनके घर पर ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। पत्रकार विप्लव अवस्थी ने चंद्रशेखर आज़ाद से पूरे मामले पर बातचीत की।Satya Hindi
पत्रकार विप्लव अवस्थी ने सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट प्रिया हिंगोरानी, निर्भया के माता-पिता का केस लड़ने वाली वकील सीमा कुशवाहा और निर्भया के दोषियों के लिए वकालत करने वाले डॉ ए पी सिंह से बात की।
सुदर्शन न्यूज़ चैनल पर लगातार चल रहे कार्यक्रम को देखते हुए ‘यूपीएससी जिहाद’ कार्यक्रम के प्रसारण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए कहा कि ‘आप एक धर्म विशेष को टारगेट नहीं कर सकते किसी एक विशेष तरीक़े से’।
रिया-कंगना के मुद्दे ज़रूरी हैं या ग़रीबी? बेरोज़गारी के? या बर्बाद होती अर्थव्यवस्था? सत्य हिन्दी के लिये इसी मुद्दे पर लीगल रिपोर्टर विप्लव अवस्थी ने बात की सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट दिनेश द्विवेदी और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह से।
दिल्ली हाईकोर्ट में NDPS के मामलों की वकालत करने वाले एडवोकेट विकास गुप्ता से खास बातचीत, विप्लव अवस्थी ने की।
केशवानंद भारती की याचिका पर ही 1973 में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फ़ैसला आयाथा कि संविधान के मूल ढाँचे को नहीं बदला जा सकता। वो अब हमारे बीच नहीं हैं। इस केस की रौशनी में विप्लव अवस्थी ने वरिष्ठ वकील अनूप चौधरी से बात की।
एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत को लेकर चल रहा मीडिया ट्रायल आए दिन नये विवाद पैदा कर रहा है।
