सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को केंद्र सरकार से कहा है कि वह त्रिपुरा में जल्दी से जल्दी पुलिस बलों की दो कंपनियां भेजे और ये पुलिस बल 28 नवंबर यानी नतीजे आने तक राज्य में ही रहेंगे। अदालत ने पिछली सुनवाई में त्रिपुरा सरकार के वकील से पूछा था कि राज्य सरकार ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए क्या क़दम उठाए हैं।
त्रिपुरा में जल्दी और पुलिस बल भेजे केंद्र सरकार: सुप्रीम कोर्ट
- त्रिपुरा
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- 25 Nov, 2021
टीएमसी त्रिपुरा में अपने पैर जमाना चाहती है जबकि बीजेपी उसे रोकने में जुटी है। इस बीच स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे बताएंगे कि टीएमसी की स्थिति यहां कैसी है।

शीर्ष अदालत टीएमसी की ओर से त्रिपुरा की बीजेपी सरकार के ख़िलाफ़ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी। टीएमसी ने याचिका में कहा था कि स्थानीय निकाय के चुनाव में उसके उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार करने से रोका जा रहा है और हिंसा हो रही है। स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए गुरुवार को मतदान हुआ। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि मतदान में धांधली हुई है।
टीएमसी और सीपीएम ने आरोप लगाया कि बीजेपी के कार्यकर्ता मतदाताओं को पोलिंग बूथ के अंदर नहीं जाने दे रहे हैं और मतदाताओं को घरों में जाकर धमकाया जा रहा है।