खुलासाः भारत-अमेरिका ट्रेड डील क्यों नाकाम, मोदी ने ट्रंप की चाहत पूरी नहीं की?

अमेरिका के वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक ने भारत-अमेरिका के बीच लंबे समय से लंबित व्यापार समझौते के पटरी से उतरने के पीछे एक चौंकाने वाला कारण बताया है। लुटनिक के अनुसार, समझौता पूरी तरह तैयार था, लेकिन अंतिम मुहर लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन करना था, जो मोदी ने नहीं किया। इस वजह से भारत अन्य देशों जैसे इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम से पीछे रह गया, और अब अमेरिका ने इस समझौते से पीछे हटने का संकेत दिया है।

लुटनिक ने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में कहा, "सब कुछ सेट अप था। लेकिन स्पष्ट रूप से कहूं तो यह ट्रंप का सौदा है। वह क्लोजर हैं, वह सौदा करते हैं। बस मोदी को राष्ट्रपति को फोन करना था। वे इससे असहज थे। मोदी ने फोन नहीं किया। हमने इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम के साथ व्यापार समझौते किए। हमने मान लिया था कि भारत के साथ इससे पहले हो जाएगा।" लुटनिक ने कहा कि भारत का रवैया ढुलमुल था। यानी भारत समय और नज़रिए के मामले में चूक गया।

उन्होंने आगे कहा कि भारत के साथ समझौता अन्य देशों से पहले होने वाला था और बेहतर शर्तों पर बातचीत हुई थी, लेकिन फोन कॉल न होने से सब कुछ बदल गया। इसके विपरीत, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ट्रंप को फोन किया और अगले ही दिन समझौता घोषित हो गया।

सूत्रों के अनुसार, मोदी के फोन न करने से ट्रंप की अहंकार को ठेस पहुंची, और इसका असर भारत पर टैरिफ के रूप में पड़ रहा है। 'सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025' जैसे प्रस्तावित कानून से भारत पर 500 प्रतिशत तक टैरिफ बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है, जो रूस से ऊर्जा व्यापार करने वाले देशों को निशाना बनाता है।

भारत ने हमेशा कहा है कि उसके ऊर्जा सौदे बाजार की जरूरतों और उपभोक्ता हितों पर आधारित हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अक्टूबर में कहा था, "हम अमेरिका से बात कर रहे हैं, लेकिन जल्दबाजी में या बंदूक ताने हुए सौदे नहीं करते।"

यह घटनाक्रम भारत-अमेरिका संबंधों में नई चुनौतियां पेश कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप की व्यक्तिगत शैली और तारीफ की चाहत ने व्यापारिक बातचीत को जटिल बना दिया है। अब देखना यह है कि दोनों देश इस गतिरोध से कैसे बाहर निकलते हैं।

कांग्रेस ने कहा-  मोदी को जब खुद का PR करना था तब तो सामने से कॉल किया- 'Sir, may I see you please'। लेकिन जब बात देश की आई तो आना कानी करने लगे। अमेरिका 'पहले आओ-पहले पाओ' के नियम के तहत ट्रेड डील कर रहा है। ट्रेड डील में पहले भारत का नंबर 2 था, हमसे पहले UK के प्रधानमंत्री ने समय पर बात करके अपनी डील फाइनल कर ली थी। जब हमारा नंबर आया तो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने तेजी से काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो आज ट्रेड डील हो जाती। लेकिन ये हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और वक्त निकल गया। अब अमेरिका के आगे डील के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन वो राजी नहीं हो रहा है। मोदी ने भारत की विदेश नीति का बहुत नुकसान किया है। साथ ही भारत के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा तो खत्म ही कर दी है। आज अमेरिका खुलेआम भारत का और प्रधानमंत्री का मजाक बना रहा है। अमेरिका में भारत विरोधी कानून लाने की तैयारी हो रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी की ओर से एक आवाज नहीं निकल रही। ना लाल आंख दिखा रहे हैं, ना जवाब दे रहे हैं।