इसराइल में फिलिस्तीनी कैदियों के लिए बने फांसी कानून का भारी विरोध

2026 की शुरुआत तक, 10,000 से 11,000 से अधिक फ़िलिस्तीनी इसराइली जेलों और हिरासत केंद्रों में बंद हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में सुरक्षा संबंधी या "आतंकवाद" के आरोपों में हिरासत में हैं, जिनमें हज़ारों लोग बिना मुक़दमे के प्रशासनिक हिरासत में हैं। रिपोर्टों के अनुसार, वर्तमान में लगभग 10,068 से 11,100 फ़िलिस्तीनी हिरासत में हैं, यह संख्या अक्टूबर 2023 के बाद से काफ़ी बढ़ गई है। इनमें से 3,500 से अधिक व्यक्ति "प्रशासनिक हिरासत" में हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें बिना किसी आरोप या मुक़दमे के जेल में रखा गया है, जिन्हें अक्सर "अवैध लड़ाके" या सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है। दिसंबर 2024 तक, इसराइल जेल सेवा (IPS) ने 9,600 से अधिक फ़िलिस्तीनियों को "सुरक्षा" के आधार पर हिरासत में रखा था, जिसमें मुक़दमे की प्रतीक्षा कर रहे लोग और हिंसा या आतंकवाद से संबंधित अपराधों के दोषी लोग दोनों शामिल हैं। 2023 के हमलों के बाद फिलिस्तीन के लोगों की मासिक गिरफ्तारियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो 350 से बढ़कर 2,373 हो गई। अक्टूबर 2023 से अब तक, 100 से अधिक फिलिस्तीनी बंदियों की इसराइली हिरासत में मौत हो चुकी है।

टाइम्स ऑफ इसराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी लंबे समय से इस कानून के प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे। उनका तर्क है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मृत्युदंड आतंकवाद को रोकता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इससे प्रतिशोध भड़क सकता है और हिंसा बढ़ सकती है। आईडीएफ, शिन बेट खुफिया एजेंसी और सरकारी मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने इस कानून पर कई महीनों तक चली नेसेट राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की चर्चाओं के दौरान इस तरह का विरोध जताया था। लेकिन कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपनी सरकार को बचाने और अंध राष्ट्रवादियों को खुश करने के लिए इस कानून को पास कराया है।

इस कानून की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी निंदा हो रही है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने इस कानून की कड़ी निंदा करते हुए इसे "खतरनाक" बताया। फिलिस्तीनी अथॉरिटी के विदेश मंत्रालय ने X पर एक पोस्ट में कहा कि "फिलिस्तीनी भूमि पर इसराइल की कोई संप्रभुता नहीं है।" उसने यह भी कहा, "यह कानून एक बार फिर इसराइली औपनिवेशिक व्यवस्था के स्वरूप को उजागर करता है, जो विधायी आवरण के तहत गैर-न्यायिक हत्याओं को वैध ठहराने का प्रयास करती है।"

इसराइली कानून में मृत्युदंड का प्रावधान औपचारिक रूप से मौजूद है, लेकिन इसे केवल एक बार ही अंजाम दिया गया है। 1962 में नाज़ी युद्ध अपराधी एडॉल्फ आइचमैन को फांसी दी गई थी। अब तक, इसराइली अदालतें केवल अत्यंत सीमित परिस्थितियों में और जजों के सर्वसम्मत निर्णय से ही मृत्युदंड दे सकती थीं, जो आतंकवाद के मामलों में कभी भी पूरी नहीं हुई है। लेकिन अब फिलिस्तीनियों के मामले में नया कानून बनाया गया है।

मिस्र के प्रमुख सुन्नी इस्लामी संस्थान अल-अज़हर यूनिवर्सिटी ने मंगलवार को इस कानून के पास होने पर अफसोस जताया। यूनिवर्सिटी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था इसराइल द्वारा फ़िलिस्तीनी कैदियों को फांसी देने की अनुमति देने वाले कानून को पारित करने के कदम का सामना करने में विफल रही है। इसने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से तेल अवीव द्वारा फ़िलिस्तीनियों की हत्या को वैध बनाने के प्रयासों को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करने का आह्वान किया।

इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) ने फिलिस्तीनी कैदियों पर फांसी लागू करने वाले कानून को मंजूरी देने की कड़ी निंदा की है।ओआईसी ने इसे अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून, विशेष रूप से चौथे जिनेवा सम्मेलन और नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय संधि के लिए एक स्पष्ट चुनौती बताया है। एक बयान में, ओआईसी ने चेतावनी दी कि इसराइली जेलों में हजारों फिलिस्तीनी कैदियों को यातना, दुर्व्यवहार, अपमान, आतंक, बलात्कार, भुखमरी, बुनियादी मानवाधिकारों से व्यवस्थित रूप से वंचित करना और सीधे तौर पर उनकी जान को निशाना बनाना जैसे गंभीर अपराधों का सामना करना पड़ रहा है।