G-7 VS BRICS: नये शीतयुद्ध की आहट!

वैश्विक मंच पर आज एक सवाल गूंज रहा है- क्या दुनिया फिर से दो खेमों में बँट रही है? एक तरफ़ जी-7, जो पश्चिमी देशों का गठजोड़ है, और दूसरी तरफ ब्रिक्स, जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं का मंच है। हाल ही में कनाडा में होने वाले जी-7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करने को लेकर विवाद सुर्खियों में रहा। क्या जी-7 और ब्रिक्स एक-दूसरे के विरोधी हैं? क्या यह नया शीत युद्ध है? और भारत इस शक्ति संतुलन की जटिल लड़ाई में कहाँ खड़ा है?

कनाडा में 15-17 जून 2025 को अल्बर्टा के कनानस्किस में होने जा रहा जी-7 शिखर सम्मेलन चर्चा में है। भारत जी-7 का सदस्य नहीं है, लेकिन 2019 से पीएम नरेंद्र मोदी को विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया जाता रहा है। इस बार, शुरू में ख़बर आई कि कनाडा ने मोदी को न्योता नहीं दिया। 3 जून 2025 को कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर इसे भारत की कूटनीतिक हार बताया। कुछ एक्स यूजरों ने भारत की वैश्विक हैसियत पर सवाल उठाए, जबकि समर्थक मीडिया ने जी-7 की प्रासंगिकता को ही खारिज करने की कोशिश की।

लेकिन 6 जून 2025 को कनाडाई पीएम मार्क कार्नी ने मोदी को फोन कर न्योता दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। मोदी ने एक्स पर लिखा:

भारत और कनाडा के बीच तनाव 2023 से चल रहा है, जब तत्कालीन कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता का आरोप लगाया था। भारत ने इसे खारिज कर कनाडा पर खालिस्तानी तत्वों को शह देने का पलटवार किया। दोनों देशों ने राजनयिकों को निष्कासित किया, और रिश्ते तनावपूर्ण हो गए। सितंबर 2023 में जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत आए ट्रूडो के साथ उदासीन व्यवहार हुआ; उनके विमान में खराबी के कारण वे तीन दिन तक होटल में रुके, और कोई भारतीय अधिकारी उनसे नहीं मिला।

कनाडा में भी कार्नी के न्योते पर विवाद हुआ। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी (NDP) और वर्ल्ड सिख ऑर्गनाइजेशन ने इसे निज्जर हत्याकांड की जांच के चलते गलत बताया। कुछ विशेषज्ञों, जैसे ब्रह्मा चेलानी, का मानना है कि OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) के दबाव के बाद कनाडा को भारत को बुलाना पड़ा।

भारत, हालांकि दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय और मानव विकास सूचकांकों में विकासशील देश की श्रेणी में होने के कारण जी-7 का सदस्य नहीं है। फिर भी, भारत के बड़े बाजार और वैश्विक मंदी के संदर्भ में इसे हाल के वर्षों में आमंत्रित किया जाता है।

भारत की स्थिति अनोखी है। वह जी-7 में विशेष अतिथि है और ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है। कनाडा विवाद के बावजूद, भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सका। लेकिन ट्रंप की धमकी और साझा मुद्रा का दबाव भारत के लिए चुनौती है। रूस और चीन की बढ़ती साझेदारी ब्रिक्स की ताकत को बढ़ा रही है, जिससे साझा मुद्रा का मुद्दा भविष्य में और गंभीर हो सकता है।