यरूशलम और तेहरान के बीच: भारत की पश्चिम एशियाई कसौटी

इतिहास अपने मोड़ का ऐलान शायद ही करता है। वे चुपचाप आते हैं—कभी मुलाक़ातों के रूप में, कभी चुप्पियों में, कभी संवेदनाएँ रोक लेने में। बाद में जाकर ही समझ आता है कि यह सब एक इरादे का इज़हार था।

जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसराइल में खड़े थे, तेहरान के साथ टकराव की नई परत खुलने से ठीक पहले—तो बहुतों ने उस दृश्य को निर्णायक नहीं माना। मगर कूटनीति दरअसल रंगमंच है, और रंगमंच ही संदेश है। कहा क्या गया, अनकहा क्या रहा, और संवेदना किस ओर झुकी—यही नई व्याकरण थी भारतीय विदेश नीति की, जिसकी कल्पना दस बरस पहले तक असंभव थी।

बरसों तक भारत की पश्चिम एशिया नीति एक नाज़ुक संतुलन पर टिकी रही: ऊर्जा सुरक्षा के लिए खाड़ी, सभ्यतागत और रणनीतिक रिश्ते ईरान से, और इज़राइल के साथ गुप्त सहयोग। यह संतुलन अस्पष्टता से चलता रहा—नेहरू की “रणनीतिक स्वायत्तता” की विरासत, वाजपेयी की परिष्कृत शैली, और मनमोहन सिंह की सावधानी।

भारत ने नैतिक कट्टरता से परहेज़ किया, भाषाई अतिशयोक्ति से दूरी रखी, और खुद को बचाए रखा। ईरान पर प्रतिबंध लगे तो छूट माँगी गई। इसराइल ने सैन्य कार्रवाई की तो चिंता जताई गई, निंदा नहीं। खाड़ी और तेहरान भिड़े तो भारत बराबर दूरी पर रहा। दूरी ही शक्ति थी।

अब वह संतुलन बदल चुका है। मोदी के दौर ने फुसफुसाहट को संकेत में बदल दिया। 2017 का इसराइल दौरा—किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला—ने फ़िलिस्तीन के साथ संतुलन की रस्म तोड़ दी। इसराइल को खुले तौर पर अपनाया गया: रक्षा आपूर्ति, तकनीकी साझेदारी, आतंकवाद-रोधी संवाद, और ईरान-विरोधी ढाँचे में सहयोगी के रूप में।

साथ ही, यूएई और सऊदी अरब से रिश्ते गहरे हुए—निवेश प्रवाह बढ़े, खुफ़िया सहयोग विस्तृत हुआ, और नए मिनी-लैटरल ढाँचे बने। भारत अब केवल मज़दूर भेजने वाला देश नहीं रहा; वह सुरक्षा संवाददाता बन गया।

ईरान समीकरण से ग़ायब नहीं हुआ, पर रिश्ता पतला हो गया। अमेरिकी प्रतिबंधों में तेल आयात घटा, चाबहार धीमा पड़ा, और गर्मजोशी ठंडी हुई। संकटों में भारत का स्वर तेहरान पर तीखा और इसराइल पर नपा-तुला हो गया। पुराना संतुलन टूट गया।

इसे केवल विचारधारा कहना आलस्य होगा। यह बदलाव संरचनात्मक है। चीन का दबाव बड़ा है: गलवान के बाद भारत ने निर्भरता बदली, इसराइल और खाड़ी के उन शासकों से रिश्ते गहरे किए जो बीजिंग से सतर्क हैं, जबकि ईरान चीन की ओर झुक गया।

अमेरिका की गोद भी अहम है: वॉशिंगटन ईरान को शत्रु मानता है, और भारत भले उसकी भाषा न दोहराए, उसकी चाल अब उसी जैसी दिखती है। घरेलू राजनीति भी असर डालती है: मज़बूत सुरक्षा कथा अस्पष्टता से बचती है, आतंकवाद-रोधी साझेदारों से एकजुटता जताती है, और अस्थिर करने वाले शासन के प्रति सहानुभूति कम करती है।

आर्थिक समीकरण भी झुकाव तय करते हैं: विविध ऊर्जा और खाड़ी पूँजी ईरान की उपयोगिता से भारी पड़ते हैं। गुटनिरपेक्षता की पुरानी भाषा पतली हो चुकी है; अब परहेज़ लचीलापन कहलाता है, और लचीलापन बार-बार एक ही ओर झुकता है तो वह संरेखण बन जाता है।

यहाँ प्रश्न उठता है: भारत कभी संप्रभुता, हस्तक्षेप-निषेध और संयुक्त राष्ट्र की वैधता का पक्षधर था। अब यदि वह असमान प्रतिक्रिया देता है, तो संकेत अहम है। छोटे देश निरंतरता देखते हैं। मगर यथार्थ बीच में आ खड़ा होता है।

अंतरराष्ट्रीय क़ानून हमेशा शक्ति के आगे झुकता रहा है। सटीक युद्ध और सार्वजनिक चुप्पी सहमति का आभास देती है। क्या यह सिद्धांत का परित्याग है, या यह मान्यता कि रोकथाम ही व्यवस्था बचाती है? भारत अब नियमों का रक्षक कम, दरारों में रास्ता खोजता उभरता शक्ति अधिक दिखता है।

एक और सूक्ष्म बदलाव भाषा में है। भारत अब केवल उपनिवेशोत्तर राज्य नहीं कहलाता, बल्कि सभ्यतागत राज्य के रूप में अपनी एजेंसी जताता है। सभ्यतागत राज्य हित के लिए माफ़ी नहीं माँगते; वे उसे जताते हैं। यह भाषा इसराइल की आत्म-धारणा से मेल खाती है, खाड़ी की स्थिरता की घोषणा से जुड़ती है, और ईरान की वैचारिक सभ्यतावाद से भी। पहचान, भूगोल से अधिक, अब मेल और टकराव तय करती है।

लाभ स्पष्ट हैं: रक्षा सहयोग गहरा, खुफ़िया तालमेल मज़बूत, उन्नत सैन्य तकनीक तक पहुँच, खाड़ी निवेश प्रवाह बढ़ा, और दृढ़ता का संकेत। पर हानि भी हैं: तेहरान में पकड़ कमज़ोर, पाकिस्तान से अलग सुरक्षित मार्ग घटे, मध्यस्थ के रूप में विश्वसनीयता घटी, और सिद्धांतगत असंगति की धारणा। कूटनीति विकल्पों को स्पष्टता के बदले देती है। जितनी स्पष्टता, उतने कम बैकअप।

भारत अब संतुलनकारी नहीं, बल्कि एक खेमे की सुरक्षा कल्पना का हिस्सा है। संरेखण दोस्ती साफ़ करता है, पर दुश्मनी भी। पुराना सिद्धांत मानता था दूरी ही शक्ति है। नया कहता है निकटता ही लाभ है। इतिहास तय करेगा कि कौन-सा रास्ता स्वायत्तता बचा पाया। मगर एक तथ्य निर्विवाद है: भारत अब पश्चिम एशिया में फुसफुसा नहीं रहा। वह संकेत दे रहा है। और कूटनीति में संकेत ही नियति है।