Bihar Elections 2025 NDA Manifesto: बिहार के लिए एनडीए के 'संकल्प पत्र' में 1 करोड़ नौकरियाँ, 1 करोड़ लखपति दीदीयाँ बनाना, मुफ़्त शिक्षा, किसानों को सालाना 9,000 रुपये की मदद जैसे वादे हैं। लेकिन नीतीश कुमार कार्यक्रम में सिर्फ दो मिनट रहे।
पटना में शुक्रवार को एनडीए ने बिहार के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया। एक करोड़ नौकरियों का वादा है।
नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपना घोषणापत्र ('संकल्प पत्र') जारी कर दिया है। जिसमें बड़े पैमाने पर रोजगार, महिला सशक्तिकरण और विभिन्न क्षेत्रों में कल्याणकारी उपायों का वादा किया गया है। घोषणापत्र को केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री और LJP (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान, RLM नेता उपेंद्र कुशवाहा की मौजूदगी में जारी किया गया। हालांकि सीएम नीतीश कुमार चंद मिनट के लिए ही इस कार्यक्रम में आए।
इस मौके पर जो बात नोटिस की गई वो है नीतीश कुमार का रवैया। वो आते ही 2 मिनट में फोटो खिंचवाने के बाद चले गए। न कोई भाषण दिया, न घोषणापत्र पर कुछ बोले। अकेले डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने ही घोषणापत्र के वादे पढ़े। इससे पहले गुरुवार को नीतीश कुमार पीएम मोदी की रैली में भी गायब रहे थे। यह घटनाक्रम काफी कुछ इशारा कर रहा है। लेकिन मतभेद की बातें अभी सार्वजनिक नहीं हो रही हैं।
1 करोड़ नौकरियाँ- सरकारी और प्राइवेट दोनों दिलाएगी एनडीए
एनडीए ने बिहार में एक करोड़ से अधिक नौकरियों और रोजगार के अवसर पैदा करने का संकल्प लिया है। इस योजना में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के पद शामिल हैं, जिन्हें बड़े पैमाने पर कौशल विकास कार्यक्रमों से समर्थन मिलेगा। हर जिले में एक मेगा स्किल सेंटर स्थापित किया जाएगा, जबकि लक्षित प्रशिक्षण के लिए युवाओं की प्रतिभा की पहचान करने हेतु एक राज्यव्यापी कौशल जनगणना होगी। घोषणापत्र में बिहार को ग्लोबल स्किलिंग हब में बदलने की भी कल्पना की गई है, जिससे भारत और विदेशों के लिए कुशल जनशक्ति तैयार की जा सके। हालांकि बिहार में दो दशक से जेडीयू के नीतीश कुमार सीएम हैं और बीजेपी सरकार में शामिल है लेकिन रोजगार को लेकर मौजूदा सरकार युवकों को प्रभावित नहीं कर पाई है।
एनडीए का घोषणापत्र एक नज़र में
महिला सशक्तिकरण: 'लखपति दीदी' और मिशन करोड़पति 
महिला सशक्तिकरण एनडीए के घोषणापत्र के मुख्य फोकस में से एक है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत, महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए ₹2 लाख तक की वित्तीय सहायता मिलेगी। एनडीए का लक्ष्य एक करोड़ महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाना है, यानी वे महिलाएं जो सालाना ₹1 लाख से अधिक कमाती हैं। यह सफल महिला उद्यमियों को उनके उद्यमों को आगे बढ़ाने में सहायता करने के लिए 'मिशन करोड़पति' शुरू करने की भी योजना बना रहा है।
अति पिछड़ा वर्ग (EBC) का सशक्तिकरण 
गठबंधन ने बिहार के अति पिछड़ा वर्ग (EBC) के लिए टारगेट आर्थिक और सामाजिक सहायता का वादा किया। विभिन्न EBC व्यवसायों के परिवारों को ₹10 लाख की सहायता मिलेगी, और इन समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का आकलन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट केरिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति उनके सशक्तिकरण के लिए उचित कदमों की सिफारिश करेगी।
किसानों को सालाना सिर्फ नौ हजार रुपयेः किसानों के लिए, एनडीए ने कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि की घोषणा की है, जिसके तहत हर किसान को प्रति फसल सीजन ₹3,000, यानी सालाना कुल ₹9,000 मिलेंगे। सरकार ने MSP योजना के तहत उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए धान, गेहूं, दलहन और मक्का जैसी प्रमुख फसलों के लिए हर पंचायत में खरीद केंद्र खोलने की भी योजना बनाई है। इसके अतिरिक्त, सिंचाई, गोदामों और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों सहित कृषि बुनियादी ढांचे में ₹1 लाख करोड़ के निवेश का वादा किया गया है।
बिहार दुग्ध और मत्स्य मिशन 
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, एनडीए ने बिहार दुग्ध मिशन की घोषणा की, जिसके तहत डेयरी क्षेत्र में सुधार के लिए हर ब्लॉक में शीतलन (चिलिंग) और प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मत्स्य विकास को भी नए क्लस्टरों और कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे किसानों और मछुआरों को बाजारों और आय के अवसरों तक बेहतर पहुंच मिलेगी।
एक्सप्रेसवे, रेल और मेट्रो का विस्तार 
घोषणापत्र में बिहार की कनेक्टिविटी को बदलने के लिए बड़े बुनियादी ढांचे के उन्नयन शामिल हैं। एनडीए की योजना सात नए एक्सप्रेसवे के निर्माण और बिहार गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत 3,600 किलोमीटर रेलवे ट्रैक के आधुनिकीकरण की है। चार नए शहरों में मेट्रो सेवाएं शुरू की जाएंगी, और अमृत भारत एक्सप्रेस तथा नमो रैपिड रेल सेवाओं का पूरे राज्य में विस्तार किया जाएगा।
एयर कनेक्टिविटी: बिहार से विदेश के लिए सीधी उड़ानें 
एयर कनेक्टिविटी (हवाई सेवा) को बढ़ाने के लिए, एनडीए ने पटना के पास एक नया ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का वादा किया। दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर के मौजूदा हवाई अड्डों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अपग्रेड किया जाएगा, जबकि 10 नए शहरों तक घरेलू हवाई सेवाओं का विस्तार किया जाएगा, जिससे बिहार के भीतर और बाहर अधिक क्षेत्रों के लिए सीधी कनेक्टिविटी सक्षम होगी।
औद्योगिक विकास और विनिर्माण को बढ़ावा 
एनडीए ने हर जिले में कारखाने स्थापित करके और 10 नए औद्योगिक पार्क विकसित करके बिहार की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का वादा किया। स्थानीय स्तर पर औद्योगीकरण और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में एक आधुनिक विनिर्माण इकाई भी स्थापित की जाएगी। हालांकि राज्य में दो दशक से नीतीश कुमार सीएम हैं लेकिन इस घोषणापत्र में यह नहीं बताया गया है कि कितने कारखाने पिछले बीस वर्षों में खोले गए।
शिक्षा: KG से PG तक मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा 
गठबंधन ने गरीब परिवारों के छात्रों के लिए KG से PG (किंडरगार्टन से स्नातकोत्तर) तक मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का संकल्प लिया है। स्कूलों को आधुनिक स्किल लैब से सुसज्जित किया जाएगा, और छात्रों को पोषक नाश्ता और मध्याह्न भोजन मिलेगा। पूरे बिहार में शैक्षिक गुणवत्ता और पहुंच दोनों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हालांकि मुफ्त शिक्षा का वादा तो बीस वर्षों में पूरा किया जा सकता था लेकिन अब इस वादे को फिर से दोहराया गया है।
गरीबों के लिए 'पंचामृत गारंटी' 
अपनी पंचामृत गारंटी के तहत, एनडीए ने बिहार के गरीबों के लिए पांच प्रमुख कल्याणकारी वादों की रूपरेखा तैयार की है: मुफ्त राशन, प्रति परिवार 125 यूनिट मुफ्त बिजली, ₹5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, 50 लाख पक्के मकानों का निर्माण, और पात्र परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन।