धर्मांतरण की आरोपी केरल की ननों को ज़मानत, क्या बीजेपी शासित राज्य कुछ सीखेंगे?

प्रीति मैरी, वंदना फ्रांसिस और सुकमन मंडावी पर नारायणपुर जिले की तीन महिलाओं को जबरन धर्म परिवर्तन कराने और उनकी तस्करी करने का आरोप लगाया गया था। यह शिकायत छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम और अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज की गई थी। आरोपियों के वकील अमृत दास ने तर्क दिया कि कथित पीड़ित महिलाएं वयस्क हैं और कई वर्षों से ईसाई धर्म का पालन कर रही थीं। उन्होंने कहा कि ये महिलाएं स्वेच्छा से आगरा में एक कॉन्वेंट में रोजगार के लिए जा रही थीं, और इस मामले में मानव तस्करी या जबरन धर्मांतरण का कोई आधार नहीं है।

एनआईए कोर्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज सिराजुद्दीन कुरैशी के समक्ष सुनवाई हुई। सरकारी पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि जांच प्रारंभिक चरण में है। हालांकि, बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि कथित पीड़ितों के माता-पिता ने बयान दिया है कि उनकी बेटियां पहले से ही ईसाई धर्म का पालन कर रही थीं, और कोई आपराधिक रिकॉर्ड न होने के कारण नन को जमानत दी जानी चाहिए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शनिवार को जमानत देने का फैसला सुनाया।

छत्तीसगढ़ में ननों की गिरफ्तारी ने एक बार फिर धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ पक्षपातपूर्ण कार्रवाइयों के आरोपों को हवा दी है। यह घटना एक पैटर्न का हिस्सा लगती है, जहां धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से ईसाइयों, को कथित तौर पर धर्मांतरण के आरोपों में निशाना बनाया जा रहा है। ऐसी घटनाएं बीजेपी शासित राज्यों में हो रही हैं।