दिल्ली का बजट 2023 पेश कर दिया गया है। बजट में बुनियादी ढांचे (इन्फ्रा) और 'स्वच्छ, सुंदर, आधुनिक' दिल्ली पर जोर दिया गया है। 2022-23 के लिए दिल्ली सरकार का बजट आकार 75,800 करोड़ रुपये है, जबकि पिछले साल यह 69,000 करोड़ रुपये था। इस बार बजट में 8.9 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन दिल्ली का बजट उतनी बड़ी खबर नहीं बन पाया, जितनी बड़ी यह खबर बनी कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के बजट पर पहले रोक लगा दी। इस वजह से यह बजट पूर्व घोषित तारीख 20 मार्च को पेश नहीं किया जा सका। लेकिन बहुत ही नाटकीय ढंग से मंगलवार शाम को दिल्ली सरकार के बजट को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी। दिल्ली के लोग यह पहेली नहीं सुलझा पा रहे हैं कि पहले बजट क्यों रोका, फिर मंजूर क्यों किया।
दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 78,800 करोड़ रुपये का बजट बुधवार को पेश किया। मंत्री ने कहा कि बजट इस साल के अंत में होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन से पहले स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली को समर्पित है। मुझे खुशी होती अगर यह बजट मनीष सिसोदिया द्वारा पेश किया जाता जो मेरे बड़े भाई की तरह हैं। बजट लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है।
बजट मंगलवार सुबह पेश किया जाना था, लेकिन सोमवार रात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गृह मंत्रालय ने इस पर ब्रेक लगा दिया है। केजरीवाल ने केंद्र पर "असंवैधानिक रूप से" बजट की प्रस्तुति में बाधा डालने का आरोप लगाया। इस पर एलजी हाउस के अधिकारियों ने तर्क दिया कि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने जिन "चिंताओं" को रखा था, बजट में उनका उल्लेख नहीं था। लेकिन अब उन पर कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया। केजरीवाल ने कहा कि बजट के पीछे का मुद्दा "केंद्र के अहंकार को संतुष्ट करना" था।
बजट की खास बातें
-अगले दो साल में तीनों लैंडफिल साइट्स को साफ करने का प्रस्ताव।वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिसंबर 2023 तक ओखला लैंडफिल, मार्च 2024 तक भलस्वा लैंडफिल और दिसंबर 2024 तक गाजीपुर लैंडफिल को साफ कर दिया जाएगा।
शिक्षा पर जबरदस्त फोकस
दिल्ली सरकार के बजट में इस बार भी शिक्षा पर जबरदस्त फोकस किया गया है। वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि सरकार ने कुल बजट का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित किया है। शिक्षा के लिए 16,575 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। हालांकि यह पिछले साल की तुलना में मामूली वृद्धि है। पिछले साल यह 16,278 करोड़ रुपये था।