दिल्ली दंगा साजिश केस में शरजील इमाम SC पहुँचे, हाईकोर्ट के फ़ैसले को चुनौती

हाईकोर्ट ने अपने विस्तृत फैसले में साफ़ किया कि फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों की घटना कोई सहज हिंसा नहीं थी, बल्कि यह एक 'पूर्वनियोजित साजिश' थी। अदालत ने कहा कि इमाम और उमर खालिद जैसे आरोपियों की भूमिका को 'हल्के में नहीं लिया जा सकता'। अभियोजन पक्ष के अनुसार, इमाम ने भड़काऊ भाषण दिए थे, जो मुस्लिम समुदाय को बड़े पैमाने पर उकसाने वाले थे। अदालत ने यह भी कहा कि समाज की सुरक्षा, पीड़ितों और उनके परिवारों के हितों को ध्यान में रखते हुए जमानत पर विचार किया जाना चाहिए।

एक अन्य बेंच ने तसलीम अहमद की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया था। ये सभी याचिकाएं 2022 से 2024 के बीच दायर की गई थीं और 9 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखा गया था।

फरवरी 2020 में दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाकों में हुए दंगों ने पूरे देश को हिला दिया था। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़क उठी। इन दंगों में 53 लोग मारे गए, जबकि 700 से अधिक घायल हुए। दिल्ली पुलिस के विशेष सेल ने एफआईआर दर्ज की, जिसमें आईपीसी की धाराओं के अलावा यूएपीए की धारा 13 के तहत आरोप लगाए गए हैं। इसमें आपराधिक साजिश, राजद्रोह, समूहों के बीच शत्रुता भड़काना, सार्वजनिक उपद्रव पैदा करने वाले बयान और देश की संप्रभुता, एकता या क्षेत्रीय अखंडता पर सवाल उठाने जैसे आरोप शामिल हैं।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, इस हिंसा का उद्देश्य देश को धार्मिक आधार पर बांटना और वैश्विक स्तर पर भारत को बदनाम करना था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान कहा था, 'यह कोई साधारण दंगा का मामला नहीं है। आरोपी कानून के खिलाफ विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि कुछ दुष्ट योजना रच रहे थे।' उन्होंने इमाम के भाषणों का हवाला देते हुए कहा कि इनका इरादा राष्ट्र को धार्मिक आधार पर विभाजित करना था।

शरजील इमाम आईआईटी बॉम्बे के पूर्व छात्र और जेएनयू के पूर्व पीएचडी स्कॉलर हैं। इनको 28 जनवरी 2020 को बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था। वह तब से तिहाड़ जेल में बंद हैं, यानी पांच साल से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में हैं। इमाम ने सभी आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि उनके भाषणों या व्हाट्सएप चैट्स में कभी हिंसा की अपील नहीं की गई। उनके वकील ने तर्क दिया कि इमाम का दंगों के स्थान, समय या अन्य आरोपी उमर खालिद से कोई सीधा संबंध नहीं है।

दिल्ली पुलिस ने जोर देकर कहा कि दंगे सहज नहीं थे, बल्कि पूर्वनियोजित थे। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स का जिक्र करते हुए कहा कि आरोपी सीएए-एनआरसी के खिलाफ विरोध के बहाने कुछ बड़ा षड्यंत्र रच रहे थे। उन्होंने कहा, 'यदि आप राष्ट्र के खिलाफ कुछ करते हैं, तो आपको बरी होने तक जेल में रहना चाहिए।' पुलिस ने दावा किया कि एक पुलिस अधिकारी की मौत और 140 से अधिक पुलिसकर्मियों के घायल होने से यह साफ है कि यह संगठित अपराध था। दूसरी ओर, इमाम के वकील ने लंबे हिरासत काल को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि ट्रायल की धीमी गति के कारण जेल में रखना अन्यायपूर्ण है। 

यह अपील न केवल इमाम के लिए बल्कि पूरे मामले के अन्य आरोपियों के लिए भी अहम है। जेएनयू छात्र संघ यानी जेएनएसयू ने पहले उमर खालिद की जमानत रद्द होने के बाद मार्च निकाला था। कार्यकर्ता समूहों ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट अब इस पर क्या फैसला लेता है, यह देखना दिलचस्प होगा, खासकर जब यूएपीए जैसे कठोर कानूनों के तहत जमानत मिलना दुर्लभ होता है।