तीन कृषि क़ानूनों को रद्द करने के बाद अब सरकार किसानों के दूसरे मुद्दों पर बातचीत के लिए राज़ी हो गई है। ऐसा किसान नेताओं ने दावा किया है। सरकार से बातचीत के लिए किसान यूनियनों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम ने 5 सदस्यीय कमेटी की घोषणा कर दी है। यह सरकार से बात करने के लिए अधिकृत होगी। हालाँकि, किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को बढ़ाने जैसी अपनी मांगों को लेकर विरोध जारी रखेंगे।