बजट 2024ः राज्यों के साथ भेदभावपूर्ण रवैए पर कोहराम, 'इंडिया' के सीएम एकजुट

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को छोड़कर, इंडिया गठबंधन राज्यों के मुख्यमंत्री 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे। यह केंद्रीय बजट के विरोध में है, जिसके बारे में विपक्षी दलों का दावा है कि यह गैर एनडीए राज्यों के लिए "भेदभावपूर्ण" है। इसमें पर्याप्त धन आवंटित नहीं किया गया है। 

ममता और टीएमसी के डेरेक ओ'ब्रायन बैठक में भाग लेंगे और बंगाल के बकाये के लिए "केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराने के लिए नीति आयोग के मंच का इस्तेमाल करेंगे।" ममता ने कहा-  "उन्होंने हमें हमारा पैसा नहीं दिया। फिर जीएसटी का क्या मतलब था? हम टैक्स नहीं लगा सकते क्योंकि वे उपकर लगाते हैं। 1.7 लाख करोड़ रुपये से अधिक लंबित है लेकिन हमें कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, एक पैसा भी नहीं। उन्होंने बैठक से पहले हमारा बयान मांगा है, इसलिए हम लंबित भाषण का मसौदा जमा कर रहे हैं, लेकिन मैं जो कुछ भी कहूंगी, वह बैठक में ही कहूंगी।'

स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु को बजट में "सबसे बड़ा विश्वासघात" झेलना पड़ा है। उन्होंने केंद्र सरकार की राजकोषीय नीतियों और आवंटन पर गहरा असंतोष व्यक्त किया, जिसने "तमिलनाडु की जरूरतों और मांगों को लगातार नजरअंदाज किया है"। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए आवंटन में नगण्य वृद्धि पर भी प्रकाश डाला और इसे "राज्य की वर्तमान जरूरतों को देखते हुए चिंताजनक" बताया। उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने में विफल रहने के लिए बजट की आलोचना की। उन्होंने कहा, "आम लोगों को ये दोनों चीजें गंभीर रूप से प्रभावित कर रही हैं।"