दिल्ली अध्यादेश की जगह विधेयक को जल्द संसद में पेश करेगा केंद्र

इस अध्यादेश पर टकराव का ही नतीजा है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से सुना है और इसे पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेज दिया है। दिल्ली सरकार ने 19 मई को घोषित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इसने याचिका में तत्काल अंतरिम रोक की प्रार्थना करते हुए कहा था कि यह निर्वाचित सरकार को उसकी सिविल सेवा पर नियंत्रण से पूरी तरह से अलग कर देता है।