परिसीमन विवादः स्टालिन की मुहिम को जबरदस्त समर्थन, क्यों खड़ा हुआ दक्षिण?

केरल ने पहले इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी थी और उसे संकोच करते हुए देखा जा रहा था। लेकिन अब केरल भी इस मुहिम में शामिल हो गया है। केरल का इस मुहिम के समर्थन में खड़ा होना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल में बीजेपी विरोधी सरकारें हैं। अब इसे दक्षिणी राज्यों के राजनीतिक दलों की एकजुटता के रूप में देखा जा सकता है। कुछ विश्लेषकों ने इसे दक्षिण बनाम उत्तर के संघर्ष की पहली शुरुआत के रूप में भी देखा है, जिसमें स्टालिन गैर-बीजेपी दलों को एकजुट करने वाली आवाज के रूप में उभर रहे हैं।

गैर बीजेपी राज्य और दल क्यों इसके खिलाफ हैं

विरोध की कुछ खास वजहें

• दक्षिणी राज्यों ने परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु और केरल की जनसंख्या वृद्धि दर उत्तरी राज्यों (जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार) की तुलना में बहुत कम है।

• यदि परिसीमन हाल की जनगणना (जैसे 2031 की जनगणना, जो 2026 के बाद प्रभावी होगी) के आधार पर होता है, तो सीटों की संख्या जनसंख्या के अनुपात में बढ़ाई जा सकती है। इससे उत्तरी राज्य, जहां जनसंख्या अधिक है, को लोकसभा में अधिक सीटें मिलेंगी, जबकि दक्षिणी राज्यों की सीटें अपेक्षाकृत कम हो सकती हैं।

• दक्षिणी राज्य इसे अन्यायपूर्ण मानते हैं, क्योंकि उनकी जनसंख्या नियंत्रण की सफलता उन्हें राजनीतिक प्रभाव में नुकसान पहुंचा सकती है।

दक्षिण बनाम उत्तर का राजनीतिक असंतुलन

• परिसीमन के बाद लोकसभा में सीटों का पुनर्वितरण दक्षिणी राज्यों के राजनीतिक प्रभाव को कम कर सकता है, जबकि उत्तरी राज्यों का प्रभाव बढ़ सकता है। यह "दक्षिण बनाम उत्तर" के तनाव को जन्म दे रहा है।

• दक्षिणी राज्य, जो आर्थिक रूप से मजबूत और विकास में अग्रणी हैं, मानते हैं कि उनकी आवाज संसद में कमजोर पड़ सकती है, जिससे उनके हित प्रभावित होंगे।

आर्थिक और प्रशासनिक चिंताएं

• दक्षिणी राज्य केंद्र को अधिक टैक्स राजस्व देते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि परिसीमन के बाद उनका प्रतिनिधित्व कम होने से संसाधन आवंटन में उनकी हिस्सेदारी प्रभावित हो सकती है।

• साथ ही, वे मौजूदा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव को प्रशासनिक रूप से जटिल और अनावश्यक मानते हैं।

इन्हीं सब वजहों से डीएमके प्रमुख एम.के. स्टालिन ने 22 मार्च को चेन्नई में सम्मेलन बुलाया है। जिसमें न सिर्फ दक्षिणी राज्यों के नेता बल्कि गैर-बीजेपी दलों के नेता भी शामिल हो रहे हैं। केरल का समर्थन मिलने के बाद स्टालिन के मुहिम को मजबूती मिली है। यह विवाद 2026 के बाद होने वाली अगली परिसीमन प्रक्रिया की आशंका से जुड़ा है, जब 1971 के आधार पर सीटों की संख्या का फ्रीज खत्म होगा और नई जनगणना के आधार पर सीटें बढ़ाई जा सकती हैं।

बहरहाल, यह मुहिम मोदी सरकार को महंगी पड़ने जा रही है। इससे साफ हो गया कि तमाम राज्य, राजनीतिक दल और संगठन आंख बंद करके मोदी सरकार की नीतियों का समर्थन नहीं कर सकते। हालांकि गोदी मीडिया में यही तस्वीर नजर आती है कि मोदी सरकार और बीजेपी पूरे देश को एक समान देखती है और नीतियां बनाती है। लेकिन परिसीमन और भाषा विवाद ने इस छलावे को बेनकाब कर दिया है। परिसीमन एक तकनीकी प्रक्रिया है। लेकिन इसके खतरे बड़े हैं। तमिलनाडु और दक्षिणी राज्य इसे अपने राजनीतिक, आर्थिक और क्षेत्रीय हितों के लिए खतरे के रूप में देख रहे हैं। यह मुद्दा भारत के संघीय ढांचे और क्षेत्रीय संतुलन के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है।

रिपोर्ट और संपादनः यूसुफ किरमानी