चुनावी बांड का पिटारा इतना बड़ा है कि उससे जुड़ी खबरें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अगर किसी को याद को उत्तराखंड में जो सुरंग गिरी थी, जिसमें कुछ मजदूर बहुत दिनों तक फंसे रहे थे। उस सुरंग को बनाने वाली कंपनी ने 55 करोड़ चुनावी बांड के रूप में चंदा दिया है। अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि ठेका मिलने से पहले दिए गए इस चुनावी चंदे का मकसद क्या रहा होगा। चुनावी चंदे से जुड़े अब तक के अपडेट भी यहां जानिएः
उत्तरकाशी की वो सुरंग जिसे नवयुग कंपनी ने बनाया है
भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी चुनावी बांड डेटा से पता चलता है कि नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वह कंपनी है जिसने उत्तरकाशी में सिल्कयारा सुरंग का निर्माण किया था जो 12 नवंबर 2023 को ढह गई थी। उसने कम से कम 55 करोड़ रुपये के चुनावी बांड खरीदे थे।
चुनावी बांड के आंकड़ों को के अनुसार, जिसे ईसीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 14 मार्च को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया था, कंपनी ने 2019 में 45 करोड़ रुपये के चुनावी बांड खरीदे और 2022 में 10 करोड़ रुपये के बांड खरीदे। इसमें से, उन्होंने 18 अप्रैल 2019 को 10 करोड़ रुपये मूल्यवर्ग के 30 व्यक्तिगत बांड में 30 करोड़ रुपये का पहली चुनावी बांड खरीदा था। उन्होंने मई 2019 में लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले 18 अप्रैल 2019 को 1 करोड़ रुपये के ये 30 बांड खरीदे थे।
2018 में कंपनी पर पड़े थे छापे
जुलाई 2018 में भी कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज द्वारा नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी के परिसरों पर छापेमारी की गई थी। अक्टूबर 2018 में, आयकर विभाग ने कंपनी द्वारा कथित टैक्स चोरी को लेकर नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी के हैदराबाद परिसर पर छापा मारा। डेटा से पता चलता है कि 'नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड' ने 2019 में 1-1 करोड़ रुपये के 45 चुनावी बांड खरीदे थे। डेटा में 'नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड' के रूप में उल्लिखित उसी कंपनी ने 2022 में 1-1 करोड़ रुपये के 10 अन्य चुनावी बांड खरीदे थे।
इसने 18 अप्रैल 2019 को अधिकतम 30 बांड खरीदे थे, इसके बाद 10 अक्टूबर 2019 को 15 बांड और 10 अक्टूबर 2022 को शेष 10 बांड खरीदे थे। वर्ष 2023 और 2024 में कंपनी को चुनावी बांड खरीद से जोड़ने वाला कोई डेटा नहीं मिल सका। भारतीय स्टेट बैंक ने ईसीआई के साथ जो चुनावी बांड डेटा साझा किया है वह 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक का है। लेकिन तथ्यों से साफ है कि 2018 में केंद्रीय जांच एजेंसियों के छापे के बाद कंपनी ने बांड खरीदे।
- बांड खरीदे जाने से पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), आयकर विभाग (आईटी), सीबीआई और सीजीएसटी (केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर) आदि एजेंसियों की कार्रवाई का सामना करने के बाद कई कंपनियों ने चुनावी बॉन्ड खरीदे। इनमें शीर्ष पांच दाताओं की सूची में फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज पीआर, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जैसी कंपनियां शामिल हैं।
- खरीदे गए बांडों को किसने भुनाया, यह तभी पता चलेगा जब चुनावी बांड के लिए गायब विशिष्ट पहचान संख्या (यूनीक आइडेंटिटी नंबर) - जो खरीदार को रिसीवर से जोड़ती है - केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा प्रकट की जाएगी। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट के दखल और सख्ती की जरूरत है।
- न्यूज लॉन्ड्री के मुताबिक पांच साल पहले, महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेन्द्र फणवीस ने एक कंपनी को 285 करोड़ रुपये के संपत्ति कर का भुगतान करने से छूट दी थी। चुनाव आयोग द्वारा चुनावी बांड पर डेटा जारी करने के बाद, पता चला हैं कि उसी कंपनी ने 185 करोड़ रुपये का चुनावी बांड खरीदा था। यह कंपनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करीबी संबंध रखने वाले व्यक्ति की है। सुधीर मेहता नामक यह शख्स 2003 में मोदी के समर्थन में खड़े हुए थे जब कन्फेडरेशन इंडस्ट्री ऑफ इंडिया ने गुजरात दंगों के बाद उन पर भारी हमला बोला था।
- रिपोर्टर्स कलेक्टिव के मुताबिक विमल पाटनी की कंपनी ने 20 करोड़ रुपये और उनके परिवार ने राजनीतिक दलों को 8 करोड़ रुपये का चंदा दिया। वह 2005 के विवादास्पद सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले में आरोपी थे और बाद में सीबीआई अदालत ने अन्य लोगों के साथ उन्हें बरी कर दिया था।
- फ्यूचर गेमिंग, वेदांता लिमिटेड और मेघा इंजीनियरिंग की तरह, शीर्ष चुनावी बांड खरीदारों में आरपीएसजी की हल्दिया एनर्जी जैसे प्रमुख कॉर्पोरेट; डीएलएफ; फार्मा दिग्गज हेटेरो ड्रग्स; वेलस्पन समूह; दिविज़ लैबोरेट्रीज़ और बायोकॉन की किरण मजूमदार शॉ की कंपनियां भी हैं। लेकिन इन सभी कंपनी के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच कर रही थी। जांच के दौरान ही इन कंपनियों ने चुनावी बांड की खरीदारी की। चुनावी बांड के चौथे सबसे बड़े खरीदार हल्दिया एनर्जी पर 2020 में कथित भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। आरपीएसजी समूह की कंपनी, हल्दिया एनर्जी ने 2019 और 2024 के बीच 377 करोड़ रुपये के बांड खरीदे। मार्च 2020 में, सीबीआई ने महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) को करीब 100 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के आरोप में हल्दिया एनर्जी के साथ-साथ अडानी, वेदांता, जिंदल स्टील और बीआईएलटी सहित 24 अन्य कंपनियों पर मामला दर्ज किया।
डीएलएफ एक और बड़ा बांड खरीदार है जिसने 130 करोड़ रुपये के बांड खरीदे हैं। सीबीआई ने 1 नवंबर, 2017 को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर डीएलएफ न्यू गुड़गांव होम्स डेवलपर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया था। 25 जनवरी, 2019 को, सीबीआई ने जमीन आवंटन में कथित अनियमितताओं के मामले में कंपनी के गुरुग्राम और कई अन्य स्थानों पर कार्यालयों पर छापा मारा। 9 अक्टूबर, 2019 से समूह ने चुनावी बांड खरीदना शुरू किया और कुल मिलाकर 130 करोड़ रुपये मूल्य के बांड खरीदे। 25 नवंबर, 2023 को ईडी ने रियल एस्टेट फर्म सुपरटेक और उसके प्रमोटरों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत उसके गुड़गांव कार्यालयों की तलाशी ली।
- फार्मास्युटिकल दिग्गज हेटेरो ड्रग्स भी बड़े चुनावी बांड खरीदने वालों में शामिल है। कंपनी ने अपनी सहयोगी कंपनियों हेटेरो लैब्स और हेटेरो बायोफार्मा के साथ मिलकर 60 करोड़ रुपये के बॉन्ड खरीदे। कंपनी 2021 से आयकर जांच के दायरे में है। अक्टूबर 2021 में, आईटी विभाग ने कंपनी के परिसरों पर छापेमारी की और 140 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी बरामद की। विभाग ने 550 करोड़ रुपये की बेहिसाब आय का पता लगाने का भी दावा किया है। तलाशी के दौरान कई बैंक लॉकर मिले हैं, जिनमें से 16 लॉकर संचालित हो चुके हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा, तलाशी के परिणामस्वरूप अब तक 142.87 करोड़ रुपये की अस्पष्टीकृत नकदी जब्त की गई है।
वेलस्पन समूह ने अपनी सहयोगी कंपनियों के जरिए 55 करोड़ रुपये के बांड खरीदे। 2019 और 2024 के बीच इसकी खरीदारी की पहली किश्त अप्रैल 2019 में की गई थी। ये खरीदारी आयकर विभाग द्वारा जुलाई, 2017 में वेलस्पन एंटरप्राइजेज के परिसरों पर छापे के ठीक एक साल बाद हुई थी। इससे पहले, कंपनी को विदेशी मुद्रा उल्लंघन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच का सामना करना पड़ा था और एजेंसी ने 2013 में उस पर 55 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।
- बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार शॉ ने भी 6 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं। विशेष रूप से, कंपनी 2022 में भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई की जांच के घेरे में आ गई। जून 2022 में, बायोकॉन बायोलॉजिक्स के एसोसिएट उपाध्यक्ष एल प्रवीण कुमार को रिश्वतखोरी के एक मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, जहां संयुक्त औषधि नियंत्रक एस ईश्वर रेड्डी ( केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीओएससीओ) के जेडीसी को कथित तौर पर 4 लाख रुपये नकद लेते हुए पकड़ा गया था।
- जुलाई 2020 में, भोपाल स्थित सोम डिस्टिलरीज के प्रमोटरों को जीएसटी अधिकारियों ने 8 करोड़ रुपये की कथित कर चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था। अक्टूबर 2023 में, कंपनी और उसकी सहयोगी कंपनी सोम डिस्टिलरीज ब्रुअरीज लिमिटेड ने 2 करोड़ रुपये के चुनावी बांड खरीदे। हालाँकि, नवंबर 2023 में, मध्य प्रदेश चुनाव से ठीक पहले, कंपनी पर आयकर विभाग ने छापा मारा था।
हैदराबाद स्थित नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी (एनसीसी) लिमिटेड ने 2019 और 2022 में 60 करोड़ रुपये के चुनावी बांड खरीदे। 15 नवंबर, 2022 को आयकर विभाग ने संदिग्ध कर चोरी के लिए एनसीसी पर तलाशी ली। इसी तरह, यूनाइटेड फॉस्फोरस इंडिया लिमिटेड, जिसने 2019 में 50 करोड़ रुपये के बॉन्ड खरीदे थे, पर 22 जनवरी, 2020 को आयकर विभाग ने छापा मारा था।
