विपक्षी सांसदों की टीशर्ट पर क्यों लिखा था 'मिंता देवी'? कौन हैं ये बुजुर्ग महिला

मिंता देवी उन मतदाताओं में से एक थीं, जिनका नाम कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मतदाता धोखाधड़ी मुद्दे पर सबूत में शामिल किया गया था। गांधी ने दावा किया कि "124 वर्षीय मिंता देवी" बिहार की हाल ही में जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में रजिस्टर्ड मतदाता हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, मिंता देवी की उम्र दुनिया की सत्यापित सबसे बुजुर्ग व्यक्ति एथल कैटरहम (115 वर्ष) से भी ज्यादा है। विपक्ष यही बताना चाहता है कि चुनाव आयोग यानी ईसीआई ने किस तरह की गलतियां ड्राफ्ट मतदाता सूची में की हैं और वो उसे सच बताने पर तुला है। विपक्ष के सवालों का सामना करने से भाग रहा है।

11 अगस्त, 2025 को राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के 300 सांसदों ने संसद से चुनाव आयोग कार्यालय तक 'वोट चोरी' के खिलाफ एक मार्च निकाला, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही हिरासत में ले लिया। इसके बाद मंगलवार को यह विरोध प्रदर्शन जारी रहा, जिसमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य नेताओं ने भाग लिया। भारतीय संसद में इस मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है, क्योंकि विपक्ष लगातार चुनाव आयोग और सरकार से जवाब मांग रहा है। मानसून सत्र के शुरू होने के बाद से, 21 जुलाई से, लोकसभा और राज्यसभा में सामान्य कार्यवाही बाधित रही है, और केवल 'ऑपरेशन सिंदूर' पर चर्चा हुई है। विपक्ष ने SIR अभ्यास को वापस लेने और मतदाता सूची में अनियमितताओं की जांच की मांग की है, जबकि सत्ता पक्ष इसे राजनीतिक स्टंट बता रहा है।

बिहार एसआईआर में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। राज्य के सिर्फ़ एक विधानसभा क्षेत्र में ड्राफ़्ट मतदाता सूची में हज़ारों मतदाता ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के मतदाता के तौर पर पहले से ही दर्ज हैं। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने एक जाँच रिपोर्ट प्रकाशित की है जो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं।  इस मीडिया रिपोर्ट की जांच में पाया गया कि बिहार के वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र की नई मतदाता सूची में उत्तर प्रदेश के 5000 से अधिक दोहरे और संदिग्ध मतदाताओं के नाम शामिल हैं। इनके पास दो अलग-अलग मतदाता पहचान पत्र यानी EPIC नंबर हैं। 

यह अवैध प्रथा न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की प्रक्रिया को भी कमजोर करती है। इस खुलासे ने कांग्रेस और अन्य गैर-बीजेपी दलों को निर्वाचन आयोग और सत्तारूढ़ दल के खिलाफ हमलावर होने का मौक़ा दे दिया है। ऐसे मुद्दों पर चर्चा को रोकने के लिए संसद में बीजेपी सांसद हंगामा कर देते हैं और संसद स्थगित हो जाती है। सवाल ये है कि अगर विपक्ष इस मुद्दे को नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा।