पाक ने अटारी-वाघा सीमा फिर खोली, अपने नागरिकों को वापस लेना शुरू किया

पाकिस्तान ने शुक्रवार को अटारी-वाघा सीमा को फिर से खोल दिया है, ताकि भारत में फँसे अपने नागरिकों को वापस लाया जा सके। इससे पहले क़रीब 24 घंटे तक इस्लामाबाद ने चुप्पी साध रखी थी। इस दौरान सीमा पर वापस अपने देश लौटने वाले लोगों की भीड़ लग गई थी। पाकिस्तान ने यह क़दम भारत द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में अल्पकालिक वीज़ा रद्द करने और SAARC वीज़ा छूट योजना को निलंबित करने के बाद उठाया है।

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया था। इसके बाद सैकड़ों पाकिस्तानी नागरिक अटारी-वाघा सीमा पर पहुँचे, लेकिन शुरुआत में पाकिस्तान ने अपने नागरिकों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इससे सीमा पर अराजकता की स्थिति बन गई। भारत ने 30 अप्रैल को सीमा को बंद करने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में मानवीय आधार पर पाकिस्तानी नागरिकों को वापस जाने की अनुमति दी गई।

पाकिस्तान द्वारा सीमा को फिर से खोलने का निर्णय कई मायनों में अहम है। यह न केवल दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने का प्रयास हो सकता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय दबाव और मानवीय संकट को दूर करने की कोशिश भी है। हालाँकि, इस क़दम ने पाकिस्तान की आंतरिक नीतियों और भारत के प्रति उसके रवैये पर भी सवाल उठाए हैं।

अटारी-वाघा सीमा का बंद होना और फिर से खुलना दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव को दिखाता है। भारत का वीज़ा रद्द करने और सीमा बंद करने का निर्णय आतंकवाद के ख़िलाफ़ उसकी 'ज़ीरो टॉलरेंस' नीति को दिखाता है।

यह घटना दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी को भी दिखाती करती है। पाकिस्तान द्वारा अपने नागरिकों को स्वीकार करने में देरी को कुछ लोग भारत के प्रति उसके ग़ैर-ज़िम्मेदाराना रवैये के रूप में देख रहे हैं।

इस घटनाक्रम का सबसे बड़ा प्रभाव उन पाकिस्तानी नागरिकों पर पड़ा है, जो भारत में फँसे हुए थे। इनमें से कई लोग पर्यटक, तीर्थयात्री या रिश्तेदारों से मिलने आए थे। सीमा बंद होने से उनकी वापसी में देरी हुई, जिससे अनिश्चितता और तनाव की स्थिति पैदा हो गई। भारत द्वारा मानवीय आधार पर सीमा खोलने और पाकिस्तान द्वारा अपने नागरिकों को स्वीकार करने का निर्णय इन लोगों के लिए राहत की बात है। हालाँकि, यह सवाल उठता है कि क्या इस तरह के संकट को टाला जा सकता था। दोनों देशों के बीच बेहतर संचार और सहयोग से नागरिकों को अनावश्यक परेशानी से बचाया जा सकता था।

भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय स्थिरता के लिए हमेशा से एक चुनौती रहा है। अटारी-वाघा सीमा पर ताज़ा मुद्दा दोनों देशों के बीच गहरे अविश्वास को दिखाता है। भारत द्वारा SAARC वीज़ा छूट योजना को निलंबित करना क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक झटका है, जो पहले से ही कमजोर स्थिति में है।

इसके अलावा, इस घटना ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान भी खींचा है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य मानवाधिकार संगठन इस मामले पर नज़र रख रहे हैं और दोनों देशों पर मानवीय संकट को हल करने का दबाव है।

कुछ जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान ने अपने नागरिकों को स्वीकार करने में देरी करके भारत के ख़िलाफ़ एक राजनीतिक बयान देने की कोशिश की। हालाँकि, यह रणनीति उलटी पड़ गई, क्योंकि इससे पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय छवि को नुक़सान पहुँचा।  

सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान की आलोचना हुई है, जहां कुछ लोगों ने इसे 'नागरिकों को त्यागने' की नीति के रूप में देखा। यह घटना आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता जैसी पाकिस्तान की आंतरिक समस्याओं को भी उजागर करती है, जो शायद इस तरह के निर्णयों को प्रभावित कर रही हैं।

भारत ने इस पूरे घटनाक्रम में एक सख़्त लेकिन मानवीय रुख अपनाया है। आतंकवाद के ख़िलाफ़ अपनी नीति को मज़बूत करते हुए भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन साथ ही उनकी सुरक्षित वापसी के लिए सीमा को खुला रखा। यह भारत की रणनीति को दिखाता है जो एक ओर सुरक्षा को प्राथमिकता देती है और दूसरी ओर मानवीय मूल्यों को बनाए रखती है।

पाकिस्तान द्वारा अटारी-वाघा सीमा को फिर से खोलना और अपने नागरिकों को वापस लेना एक सकारात्मक क़दम है, लेकिन यह दोनों देशों के बीच गहरे अविश्वास और तनाव को छिपा नहीं सकता। यह घटना न केवल राजनीतिक और कूटनीतिक मुद्दों को लाती है बल्कि उन नागरिकों की दुर्दशा पर भी ध्यान खींचती है, जो इन तनावों के बीच फँस जाते हैं।