पीएम सीएम बिल पर जेपीसी के बहिष्कार की मांग ने कांग्रेस और आरजेडी में भी ज़ोर पकड़ा

इस विधेयक में गंभीर आपराधिक मामलों में कम से कम 30 दिनों तक हिरासत में रहने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य केंद्रीय व राज्य मंत्रियों को हटाने का प्रावधान है। विधेयक को पिछले हफ्ते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में पेश किया था, जिसका विपक्ष ने तीखा विरोध किया। TMC के राज्यसभा नेता डेरेक ओ'ब्रायन ने JPC को "निरर्थक" करार देते हुए इसमें शामिल न होने की घोषणा की थी। इसके बाद SP, AAP और शिवसेना (UBT) ने भी बहिष्कार का फैसला लिया।

कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने मीडिया को बताया कि पार्टी JPC में शामिल होने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा, "हम इस 31 सदस्यीय समिति में भाग लेने के इच्छुक नहीं हैं, जो इस विधेयक के साथ-साथ दो अन्य विधेयकों की जांच करेगी।" RJD के एक वरिष्ठ नेता ने भी कहा कि उनकी पार्टी "शायद ही JPC में शामिल गी।" हालांकि, कांग्रेस और RJD ने अभी तक इस पर आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के अनुसार, यह संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239AA में संशोधन का प्रस्ताव करता है। विपक्ष का कहना है कि यह विधेयक लोकतंत्र और संघीय ढांचे के खिलाफ है, जबकि सरकार इसे भ्रष्टाचार और अपराधीकरण को खत्म करने के लिए जरूरी बता रही है।

उद्धव की शिवसेना का स्टैंड

शिवसेना (UBT) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, "मोदी सरकार 130वें संविधान संशोधन को लोकतंत्र और जनता द्वारा चुनी गई सरकार को कमजोर करने के लिए ला रही है। इस बिल की जांच के लिए गठित JPC एक महज दिखावा है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट किया है कि शिवसेना ऐसी JPC में हिस्सा नहीं लेगी।"

इंडिया गठबंधन में इस मुद्दे पर एकरूपता की कमी दिख रही है, क्योंकि जहां TMC और SP ने JPC से पूरी तरह दूरी बना ली है, वहीं कांग्रेस समिति में शामिल होकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराने के पक्ष में है। यह स्थिति विपक्ष की रणनीति में समन्वय की कमी को बताती है, जो बीजेपी को विपक्ष के खिलाफ नैरेटिव बनाने का मौका दे सकती है। जैसे-जैसे JPC की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, यह देखना दिलचस्प होगा कि विपक्षी दल अपनी रणनीति में एकजुटता ला पाते हैं या नहीं। फिलहाल, इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन में मतभेद साफ नजर आ रहे हैं।