सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फ़ैसला दिया है जिससे राज्यों का खजाना बढ़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है कि राज्य 'औद्योगिक शराब' पर कर लगा सकते हैं और उस पर वे क़ानून भी बना सकते हैं। शीर्ष अदालत की 9 जजों की बेंच ने कहा कि यह राज्यों का अधिकार है और इसे छीना नहीं जा सकता है। इसने 1990 में 7 जजों की बेंच के फ़ैसले को पलट दिया।