सोशल मीडिया पर छाए हुए जेईई-एनईईटी एग्जाम के मुद्दे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बातचीत के बीच एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है। एग्जाम को रद्द करने की मांग को लेकर सात ग़ैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। केंद्र सरकार की जेईई के एग्जाम 1 से 6 सितंबर जबकि एनईईटी के एग्जाम 13 सितंबर को कराने की योजना है।
NEET-JEE एग्जाम का मुद्दा गर्माया, सात राज्यों के मुख्यमंत्री जाएंगे सुप्रीम कोर्ट
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- 26 Aug, 2020
जेईई और एनईईटी एग्जाम का मुद्दा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। छात्रों का कहना है कि कोरोना संक्रमण के ऐसे ख़तरनाक दौर में इन एग्जाम को नहीं कराया जाना चाहिए।
वर्चुअल बैठक के दौरान बेहद कड़ा रूख अख़्तियार करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी राज्यों के मुख्यमत्रियों से अपील की कि वे इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए साथ आएं। ममता ने कहा, ‘छात्र मुसीबत का सामना कर रहे हैं और सरकार ने ऐसे हालात के बीच एग्जाम कराने की घोषणा कर दी। रेल नहीं चल रही हैं, हवाई यातायात बहुत कम है। इस हालात में छात्रों को नुक़सान हो सकता है।’
