सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मणिपुर हिंसा कानून व्यवस्था का मुद्दा, जल्द सुनवाई से इंकार

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि मणिपुर में हिंसा "विशुद्ध रूप से कानून-व्यवस्था का मुद्दा" है। उसने कुकी आदिवासी लोगों की सुरक्षा के लिए राज्य में सशस्त्र बलों की तैनाती और हमलावरों पर मुकदमा चलाने का आदेश देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने कहा - “हमें उम्मीद है कि अदालत को यह आदेश देने की जरूरत नहीं है कि वहां सेना को तैनात करने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में जातीय हिंसा से संबंधित मामलों की तत्काल सुनवाई के अनुरोध को खारिज कर दिया।