Chip Race: चीन को ईडीए सॉफ्टवेयर निर्यात पर अमेरिका ने प्रतिबंधों में ढील दे दी है। इससे भारतीय चिप कंपनियों के लिए कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं।
अमेरिका द्वारा इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन (EDA) सॉफ्टवेयर के निर्यात पर प्रतिबंधों में ढील देने के फैसले ने भारतीय चिप उद्योग के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। विशेषज्ञों ने भारत को चेतावनी दी है कि उसे अपनी चिप डिज़ाइन क्षमताओं को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि चीन के साथ बढ़ता मुकाबला भारतीय कंपनियों के लिए खतरा बन सकता है।
अमेरिका-चीन तकनीकी संबंधों में बदलाव
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका ने हाल ही में चीन के लिए EDA सॉफ्टवेयर निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को हल्का किया है। यह सॉफ्टवेयर सेमीकंडक्टर चिप्स के डिज़ाइन और निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कदम अमेरिका और चीन के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा दे सकता है, जिससे चीन की चिप निर्माण क्षमता में तेजी आ सकती है।
भारत के लिए क्या है खतरा?
विशेषज्ञों का मानना है कि चीन की बढ़ती तकनीकी क्षमता भारतीय चिप उद्योग के लिए चुनौती बन सकती है। भारत, जो हाल के वर्षों में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है, को अब अपनी रणनीति को और मजबूत करने की जरूरत है। विशेष रूप से, भारत को अपनी चिप डिज़ाइन और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा ताकि दुनिया से मुकाबले में वह पीछे न रह जाए।
चीन की प्रगति और भारत की स्थिति
चीन पहले से ही सेमीकंडक्टर निर्माण में विश्व का सबसे बड़ा केंद्र है, और इस नए कदम से उसकी स्थिति और मजबूत हो सकती है। दूसरी ओर, भारत ने हाल के वर्षों में स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स में उल्लेखनीय प्रगति की है। भारत सरकार ने भी चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए $10 बिलियन की प्रोत्साहन योजना शुरू की है, जिसके तहत टावर सेमीकंडक्टर और टाटा समूह जैसी कंपनियां बड़े पैमाने पर निवेश की योजना बना रही हैं।
इस इंडस्ट्री के विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को अपनी तकनीकी स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए अनुसंधान और विकास (R&D) में निवेश बढ़ाना होगा। इसके साथ ही, कुशल इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा और ट्रेनिंग पर ध्यान देना होगा। विशेषज्ञों ने यह भी सुझाव दिया है कि भारत को वैश्विक सप्लाई चेन में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अंतरराष्ट्रीय साझेदारी को बढ़ावा देना चाहिए।
भारत की मौजूदा रणनीति
भारत सरकार पहले ही सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा चुकी है। हाल ही में, सरकार ने चिप निर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए $21 बिलियन के प्रस्तावों का मूल्यांकन शुरू किया है। इनमें टावर सेमीकंडक्टर की $9 बिलियन की फैब्रिकेशन यूनिट और टाटा समूह की $8 बिलियन की चिप निर्माण इकाई शामिल हैं। इसके अलावा, भारत ने अपनी निर्भरता को कम करने के लिए "विश्वसनीय स्रोतों" से चिप्स की आपूर्ति पर जोर दिया है।
अमेरिका के इस कदम से वैश्विक चिप उद्योग में मुकाबला और तेज होने की उम्मीद है। भारत के लिए यह एक अवसर और चुनौती दोनों है। यदि भारत अपनी तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने में सफल होता है, तो वह दुनिया भर के चिप बाजार में एक मजबूत खिलाड़ी बन सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि समय रहते सही रणनीति अपनाने से भारत न केवल अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है, बल्कि वैश्विक तकनीकी दौड़ में चीन और अन्य देशों को कड़ी टक्कर भी दे सकता है।