यूपी-बिहार में बदल रहा जातिगत समीकरण, चुनावी नतीजे भी बदलेंगे?

गोरखपुर में सपा का भी था यही फ़ॉर्मूला 

कांग्रेस भी इसी कवायद में

यूपी-बिहार की जातियों को 4 भागों में बाँटा जा सकता है

• पहला- ब्राह्मण, क्षत्रिय, उच्च बनिया, कायस्थ। ये वह जातियाँ हैं, जो अमूमन अपनी जाति का उम्मीदवार देखकर मतदान करती रही हैं और जिस भी दल की सरकार होती है, उनके साथ होकर ठेका पट्टा से लेकर पोस्टिंग आदि में हिस्सेदारी लेती हैं।
• दूसरा- यादव, कुर्मी, लोध, कोइरी, जाटव, खटिक। इन जातियों को ओबीसी और एससी की सवर्ण जातियाँ कहा जा सकता है। इन जातियों के क़रीब 3 दशक तक सत्ता के क़रीबी रहने के बाद अन्य ओबीसी व एससी-एसटी जातियों को इनसे जलन होने लगी। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने रणनीति बनाकर इन्हें अन्य ओबीसी व एससी जातियों से अलग-थलग कर दिया और यह प्रचारित किया गया कि यही जातियाँ ओबीसी और एससी का पूरा हक़ खा गई हैं।
• तीसरा- इनमें निषाद, राजभर, काछी, केवट, बढ़ई, लोहार को रखा जा सकता है। इन्हें सपा, बसपा, राजद, जदयू ने प्रतिनिधित्व दिया था। लेकिन ये अब ख़ुद अपनी जाति वाला सीएम बनने के सपने देख रही हैं। अपने स्वतंत्र अस्तित्व वाले नेताओं के पीछे एकजुट हो रही हैं।
• चौथा- यूपी के पिछड़े वर्ग में शामिल 76 जातियों, बिहार की 136 जातियों व अनुसूचित जाति की सूची में शामिल यूपी की 66 और बिहार की 23 जातियों में से उपरोक्त उल्लिखित जातियों के अलावा जातियाँ। ये जातियाँ अभी किसी जातीय समूह से चिपकी रहती हैं। इनका अपना कोई ख़ास वजूद नहीं है और सामान्यतया बड़े राजनीतिक दल इन जातियों को जानते भी नहीं हैं।

इसमें कुछ जातियों के आँकड़े इधर-उधर हो सकते हैं कि पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी श्रेणी में कौन-कौन-सी जातियाँ आ रही हैं। लेकिन मंडल कमीशन की रिपोर्ट और यूपी में दलित, पिछड़ी जातियों के उभार और उनके राजनीतिक वर्चस्व के बाद अब एक बार भी राज्य का जातीय ढाँचा बदलने की ओर है और उसी के मुताबिक़ राज्य के प्रमुख राजनीतिक दल अपना अस्तित्व बचाने की कवायद में जुटे हैं।