बीएमसी चुनाव में नामांकन भरना काफ़ी नहीं, निबंध नहीं लिखा तो उम्मीदवारी रद्द

बृहन्मुंबई महानगरपालिका यानी बीएमसी के आम चुनावों में पहली बार इस बार उम्मीदवारों को सिर्फ नामांकन पत्र और हलफनामा जमा करने से ज़्यादा करना पड़ा। नामांकन दाखिल करने वाले सभी 2516 उम्मीदवारों को निबंध लिखना जरूरी था। इस निबंध में उन्हें बताना था कि अगर वे चुने गए तो अपने इलाके का विकास कैसे करेंगे।

2018 में लाया गया था प्रावधान

यह नया नियम नागरिक चुनावों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए लाया गया है। राज्य चुनाव आयोग के सचिव सुरेश काकानी ने कहा, 'यह प्रावधान 2018 में शुरू किया गया था और इसके बाद उप-चुनावों में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इतने बड़े आम नागरिक चुनाव में पहली बार लागू किया गया है।'

उम्मीदवार क्या सोचते हैं?

कुछ उम्मीदवारों ने इस नियम का स्वागत किया। ईटी की रिपोर्ट के अनुसापर मालाड (पूर्व) से बीजेपी उम्मीदवार विनोद मिश्रा ने कहा, 'मैं पहले से कॉर्पोरेटर रह चुका हूँ। मेरे पास इलाके के विकास का साफ प्लान है और कई अधूरे प्रोजेक्ट हैं जिन्हें पूरा करना चाहता हूं। अपनी योजनाएं लिखना मेरे लिए आसान था। यह अच्छा मौका है अपनी सोच लोगों तक पहुंचाने का।'

लेकिन कई उम्मीदवारों को यह नियम पसंद नहीं आया। रिपोर्ट के अनुसार 2017 में हार चुकीं और फिर से चुनाव लड़ रहीं पूर्व कांग्रेस कॉर्पोरेटर शीतल म्हात्रे ने कहा, 'उम्मीदवार तो वैसे भी घर-घर जाकर पर्चे और बुकलेट बांटते हैं, जिसमें अपना काम और वादे लिखे होते हैं। नामांकन में फिर से निबंध लिखने का क्या फायदा? यह बेकार का काम है।'

कांग्रेस विधायक असलम शेख ने भी यही बात कही। इनके परिवार के सदस्य बीएमसी चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, 'आजकल हाउसिंग सोसाइटी और लोकल ग्रुप उम्मीदवारों से कई मुद्दों पर सवाल पूछते हैं और ग्रिल करते हैं। नामांकन फॉर्म में निबंध लिखने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। असली जांच तो जनता करती है।'

इस नियम का मुख्य उद्देश्य क्या है?

चुनाव आयोग का मानना है कि इससे उम्मीदवारों को अपने वार्ड के विकास की योजनाएं साफ-साफ लिखनी पड़ेंगी। इससे पारदर्शिता आएगी और वे जवाबदेह बनेंगे। मतदाताओं को भी उम्मीदवारों की सोच समझने में आसानी होगी। सिर्फ भाषणों या पर्चों से आगे जाकर वे असली एजेंडा जान सकेंगे।

बीएमसी चुनाव 15 जनवरी को होने हैं और वोटों की गिनती 16 जनवरी को होगी। मुंबई के 227 वार्डों में यह चुनाव हो रहा है। नामांकन की प्रक्रिया दिसंबर 2025 में पूरी हो चुकी है। इस नए निबंध नियम से चुनाव और दिलचस्प हो गया है। कुछ लोग इसे अच्छा कदम बता रहे हैं तो कुछ इसे अनावश्यक। अब देखना यह है कि मतदाता इन योजनाओं को पढ़कर किसे चुनते हैं।