महाराष्ट्र: पहले दोषी अब बेदाग़? अजीत पवार के ख़िलाफ़ दो हलफ़नामे!

एसीबी ने तब कहा था कि जो नौ केस बंद किए गए हैं, उनका वास्ता अजीत पवार से नहीं है। लेकिन अब मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर बेंच में जो हलफ़नामा सरकार की तरफ से दायर किया गया उसमें इस बात का साफ़-साफ़ उल्लेख है कि अजीत पवार के ख़िलाफ़ कोई भी फौजदारी कार्रवाई नहीं की जा सकती। यह हलफ़नामा एसीबी की अधीक्षक रश्मि नांदेडकर की तरफ़ से  27 नवंबर को अदालत में पेश किया गया है। जबकि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में नई सरकार का गठन 28 नवंबर को हुआ। लेकिन पिछली सरकार ने 2018 में एक प्रतिज्ञा पत्र अदालत में पेश किया था, उसमें इस मामले में अजीत पवार की भूमिका को जवाबदेह ठहराया गया था।