ऑपरेशन सिंदूर बहस: थरूर, मनीष तिवारी कांग्रेस वक्ताओं की सूची से बाहर क्यों?

ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत द्वारा पाकिस्तान के आतंकी ढाँचों पर की गई सैन्य कार्रवाई थी। इस हमले में 26 नागरिकों की मौत हो गई थी, जिसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की थी। यह अब संसद में चर्चा का केंद्र बन चुका है। 

शशि थरूर और मनीष तिवारी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार के पक्ष में अपनी राय रखी थी, जो कांग्रेस की आधिकारिक रणनीति से मेल नहीं खाती। कांग्रेस ने सरकार पर ट्रंप के मध्यस्थता दावों को लेकर सवाल उठाए हैं और ऑपरेशन सिंदूर की कूटनीतिक हैंडलिंग की रणनीति की आलोचना की है। दूसरी ओर, थरूर ने अमेरिका में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था, जिसमें उन्होंने भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों को रेखांकित किया था। तिवारी ने भी एक सेमिनार में ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन करते हुए कहा था कि भारत का जवाब नपा-तुला और सोचा-समझा था।

ऑपरेशन सिंदूर पर थरूर और तिवारी का रुख कांग्रेस के भीतर चल रही वैचारिक खींचतान को दिखाता है। कुछ जानकारों का मानना है कि यह 2020 में शुरू हुए जी-23 समूह के विद्रोह का विस्तार है, जिसमें थरूर, तिवारी और आनंद शर्मा जैसे नेता पार्टी नेतृत्व के खिलाफ अधिक लोकतांत्रिक और सामूहिक निर्णय प्रक्रिया की मांग कर रहे थे। थरूर और तिवारी की सरकार समर्थक टिप्पणियों ने पार्टी के भीतर असहजता पैदा की है, खासकर तब जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सरकार की नीतियों पर आक्रामक रुख अपना रहे हैं।

जैसा कि संसद में यह बहस तीन दिनों तक चलेगी, सभी की निगाहें इस बात पर टिकी होंगी कि कांग्रेस अपने रुख को कैसे पेश करती है और क्या वह सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीति के मुद्दों पर घेर पाती है।