loader

गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, मिलें मौलिक हक़: इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा है कि गाय भारत की संस्कृति का अहम हिस्सा है और इसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। अदालत ने यह बात जावेद नाम के शख़्स की जमानत की अर्जी पर सुनवाई के दौरान कही। जावेद पर गोहत्या रोकथाम क़ानून की धारा 3, 5 और 8 के तहत मुक़दमा दर्ज किया गया था। 

59 साल के जावेद को संभल जिले से गिरफ़्तार किया गया था और इस साल मार्च में उसे गो हत्या के आरोप में जेल भेज दिया गया था। 

जस्टिस शेखर कुमार यादव की एकल पीठ वाली बेंच ने कहा कि सरकार को गायों को मौलिक अधिकार देने के लिए संसद में बिल पास करना चाहिए। 

ताज़ा ख़बरें

जस्टिस यादव ने कहा, “गो रक्षा का काम केवल किसी एक संप्रदाय का नहीं है बल्कि गाय भारत की संस्कृति है और संस्कृति को बचाने का काम देश के हर नागरिक का है, फिर चाहे उसका धर्म कुछ भी हो।” क़ानूनी ख़बरें देने वाली वेबसाइट बार एंड बेंच के मुताबिक़, जस्टिस ने कहा, “जब गाय का कल्याण होगा, तभी देश का कल्याण होगा।” 

जस्टिस यादव ने कहा कि भारत ही एक ऐसा देश है, जहां अलग-अलग धर्मों के लोग रहते हैं, जो अलग-अलग ढंग से पूजा करते हैं लेकिन देश के लिए उनके विचार एक जैसे हैं। उन्होंने कहा, “गाय को भारत के प्राचीन ग्रंथों जैसे वेदों और महाभारत में भी एक अहम हिस्से के रूप में दिखाया गया है।”

उन्होंने कहा, “मौलिक अधिकार केवल उन लोगों के नहीं हैं जो गो मांस खाते हैं बल्कि उन लोगों के भी हैं जो गाय की पूजा करते हैं और उस पर आर्थिक रूप से निर्भर हैं।”

बार एंड बेंच के मुताबिक़, जस्टिस ने आगे कहा, “ऐसे हालात में जब हर कोई भारत को एकजुट करने के लिए क़दम आगे बढ़ाता है और इसकी आस्था का समर्थन करता है तो कुछ लोग जिनकी आस्था और विश्वास देश के हित में नहीं है, ऐसे लोग इस तरह की बातें करके देश को कमज़ोर करते हैं।” 

जस्टिस यादव ने कहा कि हालात को देखते हुए याचिकाकर्ता के ख़िलाफ़ अपराध सिद्ध होता है। 

जमानत की अर्जी खारिज 

जावेद ने अदालत से जमानत देने की मांग की थी। लेकिन अदालत ने जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया। जावेद पर आरोप है कि वह पहले भी इस तरह के कामों में शामिल रहा है। अदालत ने कहा कि अगर उसे जमानत दे दी जाती है तो इससे बड़े पैमाने पर समाज का सद्भाव बिगड़ सकता है। 

उत्तर प्रदेश से और ख़बरें

अदालत ने लगाई डांट 

जस्टिस यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गो शालाएं बनाई हैं लेकिन जिन लोगों पर गाय की देखभाल की जिम्मेदारी होती है, वे इस काम को नहीं करते। 

अदालत ने कहा कि जो प्राइवेट गो शालाएं चल रही हैं, वे भी दिखावा करती हैं। इन गो शालाओं को चलाने वाले लोग जनता और सरकार से दान ले लेते हैं लेकिन इसे अपने फ़ायदे के लिए खर्च करते हैं और गाय की देखभाल नहीं करते। 

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां गो शालाओं का निर्माण करा रही है, वहीं मध्य प्रदेश की पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार ने तो गो संरक्षण के मामले में बीजेपी की सरकारों को भी मात दे दी थी। उन्होंने मध्य प्रदेश में हाई टेक गो शालाएं बनाने का काम शुरू किया था और गायों को आजीवन गोद लेने की भी व्यवस्था की थी। 

सत्य हिन्दी ऐप डाउनलोड करें

गोदी मीडिया और विशाल कारपोरेट मीडिया के मुक़ाबले स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए और उसकी ताक़त बनिए। 'सत्य हिन्दी' की सदस्यता योजना में आपका आर्थिक योगदान ऐसे नाज़ुक समय में स्वतंत्र पत्रकारिता को बहुत मज़बूती देगा। याद रखिए, लोकतंत्र तभी बचेगा, जब सच बचेगा।

नीचे दी गयी विभिन्न सदस्यता योजनाओं में से अपना चुनाव कीजिए। सभी प्रकार की सदस्यता की अवधि एक वर्ष है। सदस्यता का चुनाव करने से पहले कृपया नीचे दिये गये सदस्यता योजना के विवरण और Membership Rules & NormsCancellation & Refund Policy को ध्यान से पढ़ें। आपका भुगतान प्राप्त होने की GST Invoice और सदस्यता-पत्र हम आपको ईमेल से ही भेजेंगे। कृपया अपना नाम व ईमेल सही तरीक़े से लिखें।
सत्य अनुयायी के रूप में आप पाएंगे:
  1. सदस्यता-पत्र
  2. विशेष न्यूज़लेटर: 'सत्य हिन्दी' की चुनिंदा विशेष कवरेज की जानकारी आपको पहले से मिल जायगी। आपकी ईमेल पर समय-समय पर आपको हमारा विशेष न्यूज़लेटर भेजा जायगा, जिसमें 'सत्य हिन्दी' की विशेष कवरेज की जानकारी आपको दी जायेगी, ताकि हमारी कोई ख़ास पेशकश आपसे छूट न जाय।
  3. 'सत्य हिन्दी' के 3 webinars में भाग लेने का मुफ़्त निमंत्रण। सदस्यता तिथि से 90 दिनों के भीतर आप अपनी पसन्द के किसी 3 webinar में भाग लेने के लिए प्राथमिकता से अपना स्थान आरक्षित करा सकेंगे। 'सत्य हिन्दी' सदस्यों को आवंटन के बाद रिक्त बच गये स्थानों के लिए सामान्य पंजीकरण खोला जायगा। *कृपया ध्यान रखें कि वेबिनार के स्थान सीमित हैं और पंजीकरण के बाद यदि किसी कारण से आप वेबिनार में भाग नहीं ले पाये, तो हम उसके एवज़ में आपको अतिरिक्त अवसर नहीं दे पायेंगे।
सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें

अपनी राय बतायें

उत्तर प्रदेश से और खबरें

ताज़ा ख़बरें

सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें