जमानत का विरोधः पिछली सुनवाई पर गुरुवार को आरोपी आशीष मिश्रा की ज़मानत का सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने विरोध किया था। यूपी की एडिशनल अटॉर्नी जनरल गरिमा प्रसाद ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ को बताया कि अपराध गंभीर है। यूपी सरकार ने जब जमानत का विरोध किया तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपके विरोध का आधार क्या है। इस पर यूपी सरकार की ओर से एडिशनल अटॉर्नी जनरल गरिमा प्रसाद ने कहा - यह एक गंभीर और जघन्य अपराध है और जमानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा था कि वहां हुई बर्बर घटनाओं के बारे में दो तरह की बातें सामने आई हैं। इसलिए अदालत वहां हुई घटना के किसी एक पहलू पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। बेंच ने कहा कि हम पहली नजर में ही मान रहे हैं कि वो शामिल है और एक आरोपी है। निर्दोष नहीं है। लेकिन उसने सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की है, क्या यह राज्य का मामला है।
जमानत याचिका का विरोध करने वालों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा कि जमानत देने से समाज में भयानक संदेश जाएगा। यह एक साजिश और एक सुनियोजित हत्या है। मैं चार्जशीट से दिखाऊंगा ... वह एक शक्तिशाली व्यक्ति का बेटा है जिसका प्रतिनिधित्व एक शक्तिशाली वकील कर रहा है।
आरोपी आशीष मिश्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दवे की दलील का कड़ा विरोध किया और कहा, "यह क्या है? कौन शक्तिशाली है? हम हर दिन पेश हो रहे हैं। क्या यह जमानत नहीं देने की शर्त हो सकती है?
रोहतगी ने कहा कि उनका मुवक्किल एक साल से अधिक समय से हिरासत में है और जिस तरह से सुनवाई चल रही है, उसे पूरा होने में सात से आठ साल लगेंगे। उन्होंने कहा कि जगजीत सिंह, जो इस मामले में शिकायतकर्ता हैं, एक चश्मदीद गवाह नहीं हैं और उनकी शिकायत सिर्फ अफवाह पर आधारित है। मुझे आश्चर्य है कि जब बड़ी संख्या में लोग कह रहे हैं कि हम लोगों पर बेरहमी से दौड़े, तो एक ऐसे व्यक्ति के बयान पर एफआईआर दर्ज की गई जो प्रत्यक्षदर्शी नहीं है?
पिछले साल 6 दिसंबर को एक ट्रायल कोर्ट ने लखीमपुर खीरी में प्रदर्शनकारी किसानों की मौत के मामले में हत्या, आपराधिक साजिश और अन्य के कथित अपराधों के लिए आशीष मिश्रा और 12 अन्य के खिलाफ आरोप तय किए थे।
आशीष मिश्रा सहित कुल 13 आरोपियों पर आईपीसी की धारा 147 और 148 के तहत दंगा, 149 (गैरकानूनी विधानसभा), 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 326 (स्वेच्छा से खतरनाक हथियारों से गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। या साधन), 427 (शरारत) और 120B (आपराधिक साजिश के लिए सजा), और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177।
अन्य 12 आरोपियों में अंकित दास, नंदन सिंह बिष्ट, लतीफ काले, सत्यम उर्फ सत्य प्रकाश त्रिपाठी, शेखर भारती, सुमित जायसवाल, आशीष पांडे, लवकुश राणा, शिशु पाल, उल्लास कुमार उर्फ मोहित त्रिवेदी, रिंकू राणा और धर्मेंद्र बंजारा शामिल हैं। ये सभी जेल में हैं।
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