बिहार में 65 लाख वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने के बाद बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। चुनाव आयोग बुथवार डेटा जारी करने से भी बच रहा है। क्या ये सिर्फ प्रशासनिक भूल है या चुनाव को प्रभावित करने की साजिश? सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या होगी?
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