प्रेसिडेंशियल रेफ़रेंस: सुप्रीम कोर्ट संविधान के शब्दों को बचाएगा या उसकी आत्मा को?

सुप्रीम कोर्ट की पाँच सदस्यीय संवैधानिक पीठ, सलाहकारी अधिकारिता के तहत सुनवाई कर रही है (अनुच्छेद -143)। इस अनुच्छेद के अनुसार, यदि राष्ट्रपति को यह महसूस होता है कि विधि के किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जिसका सार्वजनिक महत्व बहुत अधिक है और सुप्रीम कोर्ट की राय जानना जरूरी है तो वो इस अनुच्छेद का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट से राय माँग सकते हैं। संविधान बनने के बाद यह 16वाँ मौक़ा है जब राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद-143 के तहत कोई सलाह माँगी गई है।

राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से विधि के 14 सवालों पर उसकी राय माँगी गई है। यह सलाह क्यों माँगी गई है इसके पीछे तमाम विधायी और कार्यपालिका संबंधी घटनाएँ हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। तमिलनाडु विधानसभा ने 13 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2023 के बीच 12 ऐसे विधेयकों को पारित किया जिनका उद्देश्य राज्य विश्वविद्यालयों में संस्थागत और नियुक्ति संबंधी सुधार करना था। लेकिन तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि ने बीते तीन सालों के समय में इन विधेयकों पर न ही अपनी सहमति दी और न ही इन्हें राज्य विधानसभा को वापस लौटाया। राज्यपाल के रवैये से परेशान होकर तमिलनाडु सरकार ने 18 नवम्बर 2023 को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इनमें से 10 विधेयकों को पारित कर दिया और इसी दिन इन सभी विधेयकों को पुनः राज्यपाल रवि के पास पहुँचा दिया। इसके बाद भी राज्यपाल द्वारा इन विधेयकों को उनकी सहमति प्रदान नहीं की गई। तमिलनाडु सरकार ने मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में एक याचिका दायर कर दी। इस याचिका का उद्देश्य राज्यपाल को अनुच्छेद-200 के तहत मिली शक्तियों के दुरुपयोग को चुनौती देना था। राज्य का कहना था कि राज्यपाल अनंत काल तक विधेयकों पर अपनी सहमति को रोककर नहीं रख सकते।

8 अप्रैल को जब फ़ैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी 10 विधेयकों को ‘पारित घोषित’ कर दिया। जस्टिस पारदीवाला द्वारा लिखे गए लगभग 400 पेज के उनके निर्णय में, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद-200 की एक क्रांतिकारी व्याख्या कर दी। इस निर्णय में आज़ादी के पहले बने, कॉमनवेल्थ ऑफ़ इंडिया बिल 1925, नेहरू रिपोर्ट 1928, ‘कंस्टीट्यूशन ऑफ़ हिंदुस्तान फ्री स्टेट’-1944 (हिंदू महासभा द्वारा निर्मित), एम एन रॉय द्वारा बनाया गया ‘कंस्टीट्यूशन ऑफ़ फ्री इंडिया’ (1944), गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट 1935 आदि सब पर ध्यान दिया गया। न्यायालय ने पाया कि जैसे जैसे भारत आज़ादी की ओर बढ़ रहा था राज्यपालों की निरंकुश शक्तियों को लगातार कमजोर किया जा रहा था। लगातार ही यह कोशिश की जा रही थी कि एक राज्यपाल को चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर कम से कम तरजीह दी जाये। इन्हीं कोशिशों में एक और कोशिश आज़ाद भारत के लिए बने संविधान के पहले ड्राफ्ट (बी एन राव) में भी दिखी। 

जरा सोचकर देखिए कि आख़िर आंबेडकर को यह आवश्यकता क्यों महसूस हुई कि राज्यपाल के विधायी आधिकार क्षेत्र से ‘स्वविवेक’ शब्द को हटा दिया जाये? संघीय ढांचे की मजबूती और राष्ट्रीय एकता के लिए राज्यपाल की भूमिका को नकारना मुश्किल बहुत है लेकिन राज्यपाल रवि के मामले के बाद से यह भी स्पष्ट हो गया है कि यही राज्यपाल संघीय ढांचे और राष्ट्रीय एकता को छिन्न-भिन्न करने की भी शक्ति रखता है। इस मामले ने दिखा दिया है कि राज्यपाल किस तरह केंद्र सरकार के इशारे पर, पूरी विधानसभा को गतिहीन कर सकता है, प्रदेश का प्रशासनिक जीवन बाधित कर सकता है, राज्य के लोगों को क़ानूनों और ‘कानून के शासन’ से वंचित कर सकता है, पूरे राज्य के मतदाताओं को महत्वहीन कर सकता है, प्रदेश के राजनैतिक नेतृत्व को वैशाखी पर चलने पर मजबूर कर सकता है, इस तरह लोगों के ‘जीवन के अधिकार’ को छीन सकता है या यह कहा जाए कि प्रदेश के लोकतांत्रिक ढांचे को तोड़ सकता है।

इसके बावजूद न्यायालय ने राष्ट्रपति के सभी 14 सवालों पर सलाह देने का फैसला किया है। इस पर चल रही सुनवाई पूरी होने में अभी वक्त लगेगा लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रूख को देखकर लग रहा है कि उसका उद्देश्य संविधान के शब्दों को बचाना नहीं, संविधान की आत्मा को बचाना है। इसलिए पीठ की अध्यक्षता कर रहे भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी आर गवई ने केंद्र सरकार से पूछा, “क्या चुनी हुई सरकार का भविष्य राज्यपाल की मनमानी और कल्पना पर निर्भर है?”

बिहार एसआईआर का मामला

संवैधानिक संस्थाओं के अपने दायित्व हैं जिनसे वो बँधी हुई हैं। संस्थाओं के कार्य उन्हें नियुक्त करने वालों की ख़ुशी पर निर्भर नहीं होने चाहिए। फिर वो राज्यपाल हों या निर्वाचन आयोग, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस तरह मोदी के कार्यकाल में संवैधानिक संस्थाएं काम कर रही हैं उससे उनके पतोन्मुख होने का पता चलता है। जिस तरह निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मनमानी की है, मतदाता सूची की आड़ में पूरे प्रदेश में नागरिकता अभियान चला डाला, जिस लापरवाही और गैरजिम्मेदाराना तरीके से राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ के आरोपों को नकारा है, समय पर दस्तावेजों को उपलब्ध नहीं कराया, सीसीटीवी फुटेज देने से मना किया, उससे साफ साफ़ दिखाई पड़ रहा है कि आयोग अपने नियुक्तिकर्ता को अपना दीवाना बनाने में लगा है। अगर देश की सर्वोच्च अदालत ने SIR में ‘आधार कार्ड’ को मानने का निर्णय न दिया होता, SIR ड्राफ्ट में गायब हुए 65 लाख मतदाताओं की सूची देने का आदेश ना दिया होता तो निर्वाचन आयोग अपनी मनमर्जियाँ करने से बाज नहीं आता।

स्पष्ट है कि संविधान निर्माताओं को यह पता था कि ऐसी भी सरकारें आयेंगी जो राज्यों की शक्तियों को हथियाने की कोशिश करेंगी, आम लोगों के मूल अधिकारों को कम करने या ख़त्म करने की कोशिश करेंगी। इसलिए सरकार के अतिक्रमण से बचाने का भार उन्होंने संविधान के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर डाला न कि संसद या प्रधानमंत्री के कंधे पर।