बिहार में बवाल थमा नहीं और ECI की बंगाल में SIR की तैयारी शुरू, अफसरों को निर्देश

बिहार में 24 जून 2025 को शुरू हुई SIR प्रक्रिया ने बड़े विवाद को जन्म दिया है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना, दोहरे नामों को हटाना, मृतकों के नाम हटाना और गैर-पात्र मतदाताओं को सूची से बाहर करना बताया गया। हालाँकि, कांग्रेस और आरजेडी जैसे विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर मतदाताओं, खासकर अल्पसंख्यक, दलित, और प्रवासी मजदूरों के नाम हटाए गए। इससे लाखों लोगों का मताधिकार खतरे में पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त 2025 को अपने एक अंतरिम आदेश में ईसीआई को निर्देश दिया कि वह 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची से हटाए गए लगभग 65 लाख मतदाताओं की सूची और उनके हटाए जाने के कारणों को सार्वजनिक करे।