इसराइली सिक्योरिटी कैबिनेट ने ग़ज़ा सिटी पर कब्जे की योजना को मंजूरी दी; युद्ध और बढ़ेगा?

इसराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट ने शुक्रवार तड़के ग़ज़ा सिटी पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी दे दी। यह इसराइल और हमास के बीच लगभग दो साल से चल रहे युद्ध के बढ़ने का संकेत है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने इस फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि यह योजना ग़ज़ा सिटी को नियंत्रित करने और हमास को पूरी तरह से तबाह करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इस क़दम ने न केवल इसराइल के भीतर बंधकों के परिवारों और पूर्व सुरक्षा अधिकारियों के बीच विरोध को बढ़ा दिया है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भी गंभीर चिंताएं पैदा की हैं। इस निर्णय को 22 महीने की सैन्य कार्रवाई के बाद लिया गया है जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के जवाब में शुरू हुई थी।

इसराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट ने गुरुवार की देर रात शुरू हुई एक मैराथन बैठक के बाद यह निर्णय लिया। इस बैठक से पहले नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा था कि इसराइल का इरादा पूरे ग़ज़ा पर नियंत्रण करने और इसे हमास-विरोधी 'मित्रवत अरब ताकतों' को सौंपने का है। हालाँकि, मंत्रिमंडल ने पूरे ग़ज़ा के बजाय केवल ग़ज़ा सिटी पर ध्यान केंद्रित करने की योजना को मंजूरी दी। इसराइल के शीर्ष सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जामिर ने ग़ज़ा पर पूर्ण कब्जे को खतरनाक बताते हुए कहा था कि यह बंधकों के जीवन को खतरे में डालेगा और लगभग दो साल के युद्ध के बाद इसराइली सेना पर अतिरिक्त दबाव डालेगा।

इस युद्ध की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले से हुई थी, जिसमें 1200 लोग मारे गए थे और 251 लोगों को बंधक बनाया गया था। तब से इसराइल की सैन्य कार्रवाइयों ने ग़ज़ा में बड़े पैमाने पर विनाश किया है, जिसमें ग़ज़ा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 61000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इस मंत्रालय का संचालन हमास द्वारा किया जाता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र और स्वतंत्र विशेषज्ञ इसके आंकड़ों को सबसे विश्वसनीय मानते हैं।

उन्होंने स्थायी जबरन विस्थापन को अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और युद्धविराम, बंधकों की रिहाई, और बेरोकटोक सहायता की मांग दोहराई।

इसराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट का ग़ज़ा सिटी पर कब्जे का फ़ैसला युद्ध में एक नए और जोखिम भरे चरण की शुरुआत करता है। यह कदम न केवल बंधकों के परिवारों और इसराइल के सैन्य नेतृत्व के बीच चिंता का कारण बना है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भी आलोचना को जन्म दे रहा है। जैसे-जैसे इसराइल इस योजना को लागू करने की तैयारी करता है, ग़ज़ा में मानवीय संकट और बंधकों की सुरक्षा को लेकर अनिश्चितता और तनाव बढ़ेगा।