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बदतर हालातः पाकिस्तान भी श्रीलंका के रास्ते पर क्यों

पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के आर्थिक हालात बदतर हो गए हैं। भारत की तरह पाकिस्तान रुपया भी काफी गिर गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में भारत के आर्थिक हालात की तुलना श्रीलंका के आर्थिक हालात से की थी लेकिन सच यह है कि दरअसल, पाकिस्तान श्रीलंका के रास्ते पर बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में तमाम कारण गिना कर इमरान खान सरकार को हटाया गया था लेकिन शहबाज शरीफ की सरकार उससे ज्यादा बदतर हालात का सामना कर रही है। खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके निकटवर्ती लोग मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे का सामना अदालत में कर रहे हैं। पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची में आए दिन विस्फोट हो रहे हैं। इन हालात ने पाकिस्तान को बदतर हालात में पहुंचा दिया है। 

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शुक्रवार को पाकिस्तानी रुपया 1 डॉलर के मुकाबले 200 रुपये पहुंच गया। हालांकि भारतीय रुपया भी तेजी से लुढ़क रहा है लेकिन वो 77 रुपये से कुछ ऊपर अभी भी है।एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, शुरुआती कारोबार में ग्रीनबैक का मूल्य 82 पैसे बढ़ गया और वर्तमान में इंटरबैंक बाजार में 200 रुपये पर कारोबार कर रहा है। विदेशी मुद्रा डीलरों के अनुसार, विनिमय दर दबाव में रही क्योंकि अमेरिकी डॉलर ने स्थानीय मुद्रा के मुकाबले अपने ऊपर की ओर बढ़ना जारी रखा। विदेशी मुद्रा डीलरों ने बताया कि ग्रीनबैक को खुले बाजार में 189 रुपये से ऊपर बेचा जा रहा है। जानकारों के मुताबिक डॉलर में तेजी ने रुपये पर आधारित अर्थव्यवस्था और इसके हितधारकों का भरोसा तोड़ दिया है।

स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (एसबीपी) का विदेशी मुद्रा भंडार 328 मिलियन अमेरिकी डॉलर गिरकर 10.558 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। इतने कम विदेशी मुद्रा भंडार से पाकिस्तान कम से कम दो महीने तक अपना काम चला सकता है। पाकिस्तान के आर्थिक विशेषज्ञ सईद नजम का कहना है कि पाकिस्तान सरकार आर्थिक संकट हल करने के लिए जो उपाय कर रही है वो नाकाफी हैं। पाकिस्तानी करंसी डॉलर के मुकाबले अभी और कमजोर होगी।

पाकिस्तान में जो आर्थिक प्लान इन हालात से निपटने के लिए बनाया गया है, उसमें मोबाइल, कार समेत कई लग्जरी वस्तुओं का आयात बैन कर दिया गया है। ताकि देश का पैसा विदेश न जा सके। अगर विदेश में पैसा नहीं जाएगा तो विदेशी मुद्रा भंडार पर संकट नहीं होगा। श्रीलंका में भी संकट की शुरुआत विदेशी मुद्रा भंडार से हुई थी। पाकिस्तान के बैंकों का कहना है कि शहबाज शरीफ के इस कदम से 6 अरब डॉलर की बचत हो जाएगी।

हालांकि विशेषज्ञ और डॉन अखबार ने पाकिस्तान सरकार के इस कदम को बहुत राहत वाला नहीं बताया है।

पाकिस्तानी विशेषज्ञों का कहना है कि विदेशी मुद्रा भंडार की बचत जो शहबाज शरीफ सरकार 38 'गैर-जरूरी, विलासिता के सामानों' के आयात पर प्रतिबंध लगाकर हासिल करने का लक्ष्य बना रही है, का पाकिस्तान के भुगतान की बाधाओं के बढ़ते संतुलन पर मामूली प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। पाक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए पीएमएल-एन के नेतृत्व वाले गठबंधन ने पहले बड़े नीतिगत फैसले के रूप में, आयात प्रतिबंध से एक महीने में $ 100 मिलियन से अधिक या देश के औसत मासिक आयात बिल के 1.6 पीसी के करीब $ 6.5 बिलियन से अधिक होने की संभावना नहीं है। विदेशी मुद्रा बचत में भी $300 मिलियन और $500 मिलियन के बीच बचत की संभावना है। इससे आयात पर प्रतिबंध लगाने से पाकिस्तान को कुछ हासिल नहीं होने वाला है।

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