चुनाव आयुक्तों को ‘किस अपराध’ की सज़ा से बचाने को सरकार ने बदला क़ानून?

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि मोदी सरकार ने 2023 में एक ऐसा कानून बनाया, जिसके तहत चुनाव आयुक्तों के ख़िलाफ़ भविष्य में कोई मुक़दमा नहीं चलाया जा सकता। यानी उन्हें किसी भी दंड से छूट मिल गयी है। राहुल का दावा है कि इस कानून के ज़रिए सरकार ने आयुक्तों को यह भरोसा दिलाया है कि वे बेझिझक बीजेपी के पक्ष में हेराफेरी कर सकते हैं। पकड़े जाने पर भी उन्हें सजा नहीं होगी।

बिहार में चल रही वोट अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गाँधी इस मुद्दे को ज़ोर-शोर से उठा रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि स्पेशल इंटेसिव रिवीजन के नाम पर गरीबों, खासकर दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के नाम मतदाता सूची से हटाये जा रहे हैं। यह सब चुनाव आयोग की मिलीभगत से हो रहा है। पिछले दिनों राहुल ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके कर्नाटक की एक विधानसभा सीट पर एक लाख से ज्यादा फर्जी वोट जोड़ने का दस्तावेज़ी ‘प्रमाण’ दिया था, जिसके चलते लोकसभा चुनाव का परिणाम प्रभावित हुआ। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर सरकार बदली, तो बेईमान आयुक्तों के खिलाफ कार्रवाई होगी, भले ही वे रिटायर हो चुके हों। अब वे यह भी बता रहे हैं कि सरकार ने एक कानून बनाकर इस रास्ते में बाधा खड़ी कर दी है।

लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इन बदलावों ने विपक्ष की चिंताओं को और बढ़ा दिया। इसके अलावा, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 से जुड़ा एक और मामला सामने आया। 9 दिसंबर 2024 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने वकील महमूद प्राचा की याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को फॉर्म 17सी और सीसीटीवी फुटेज साझा करने का आदेश दिया। याचिका में दावा किया गया था कि हरियाणा चुनाव में शाम 5 बजे के बाद मतदान में 7.83% की असामान्य वृद्धि हुई, यानी करीब 76 लाख वोट बढ़े। फॉर्म 17सी में ईवीएम का सीरियल नंबर, मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या और वोटिंग मशीन में दर्ज वोटों की संख्या जैसी जानकारी होती है।

लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के 11 दिन बाद ही सरकार ने 'कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स' में संशोधन कर दिया। नए नियमों के तहत सीसीटीवी फुटेज और अन्य चुनावी दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की प्रक्रिया को और सख्त कर दिया गया। अब इन्हें केवल विशेष परिस्थितियों में कोर्ट की अनुमति से ही साझा किया जा सकता है। साथ ही, सीसीटीवी फुटेज रखने की अवधि को एक साल से घटाकर 45 दिन कर दिया गया।

इन बदलावों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मुख्य न्यायाधीश को चयन समिति से हटाना और आयुक्तों को दंड से छूट देना चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को कमजोर करता है। हैरानी की बात है कि डेढ़ साल बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई नहीं की। बार-बार सुनवाई टल रही है, जिससे याचिकाकर्ता निराश हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन कोर्ट खामोश है।