असम: अभिसार शर्मा पर हिमंत सरमा की पुलिस की FIR; क्या आलोचना राजद्रोह है?

पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन और करण थापर के ख़िलाफ़ एफ़आईआर के लिए पहले से ही आलोचना झेल रही असम की हिमंत बिस्व सरमा की पुलिस ने अब पत्रकार अभिसार शर्मा के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की है। इन पर भी राजद्रोह का आरोप लगाया गया है। अभिसार ने इन आरोपों पर कहा है कि उनको असम सरकार की आलोचना और 'मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा की साम्प्रदायिक राजनीति का ज़िक्र' करने के लिए निशाना बनाया गया है। 

असम की गुवाहाटी पुलिस की यह कार्रवाई एक स्थानीय निवासी की शिकायत के आधार पर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि अभिसार शर्मा ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें असम और केंद्र सरकार का उपहास उड़ाया गया। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार शिकायत में कहा गया है कि इसके साथ ही मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा पर सांप्रदायिक राजनीति करने और हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया। इस FIR में भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 यानी राजद्रोह, 196 यानी विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा देना और 197 यानी राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक बयान के तहत मामला दर्ज किया गया है।

एफ़आईआर का मामला सामने आने के बाद अभिसार शर्मा ने एक बयान जारी कर कहा, 'मेरे ख़िलाफ़ असम पुलिस की FIR पूरी तरह बेमानी है। इसका जवाब दिया जाएगा वैधानिक तौर पर! मेरे शो में मैंने असम के जज के बयान का ज़िक्र किया था जिसमें उन्होंने महाबल सीमेंट को असम सरकार द्वारा 3000 बीघा ज़मीन दिए जाने का ज़िक्र किया था और अलोचना की  थी। मैंने तथ्यों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा की साम्प्रदायिक राजनीति का जिक्र किया था...जो उनके अपने बयानों पर आधारित है।'

अशोक कुमार पांडेय ने लिखा है, 'कमाल है! अभिसार शर्मा पर असम में FIR हुई है, इसके पहले सिद्धार्थ वरदराजन और करण थापर पर हो चुकी है। सरकारें कुछ भी करें, पूरी छूट है लेकिन कोई सवाल उठा दे तो जेल में डालने की तैयारी! ग़ज़ब लोकतंत्र है भाई।'

वरदराजन को 14 अगस्त और थापर को 18 अगस्त को समन प्राप्त हुआ, जिसमें उन्हें 22 अगस्त को गुवाहाटी के पानबाजार में क्राइम ब्रांच कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया। समन में कहा गया, 'यह पता चला है कि आपके खिलाफ जांच के लिए उचित आधार हैं, ताकि तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाया जा सके।' हालांकि, आरोप लगाया गया है कि समन के साथ FIR की प्रति या अपराध का विवरण नहीं दिया गया, जो कानूनी रूप से अनिवार्य है। समन में यह भी चेतावनी दी गई कि अनुपालन न करने पर गिरफ्तारी हो सकती है।

EGI ने कहा कि पत्रकारों के खिलाफ बार-बार FIR दर्ज करना और आपराधिक संहिता की कई धाराओं का उपयोग करना स्वतंत्र पत्रकारिता को दबाने का एक तरीका है। इसने कहा, 'यह प्रक्रिया ही सजा बन जाती है, क्योंकि नोटिस, समन, और लंबी कानूनी प्रक्रियाओं का जवाब देना पत्रकारों के लिए कठिन होता है।" EGI ने धारा 152 को पूर्ववर्ती भारतीय दंड संहिता की धारा 124A (राजद्रोह) का नया रूप बताया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 में निलंबित कर दिया था।