कावेरी जल विवाद मुद्दा फिर क्यों सुलग उठा, कौन कर रहा है राजनीति

कावेरी जल विवाद 200 साल पुराना है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, इसके बावजूद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद खत्म नहीं हुआ। इस बार कर्नाटक और तमिलनाडु में कम बारिश की वजह से समस्या खड़ी हो गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर और तमिलनाडु के अनुरोध पर कर्नाटक को कावेरी का पानी छोड़ना पड़ा, जिससे तमिलनाडु में पेयजल संकट न पैदा हो। कर्नाटक के विपक्ष के लिए इतना काफी था। भाजपा-जेडीएस से जुड़े कन्नड़ समर्थक संगठनों, किसान संगठनों और श्रमिक संघों ने 26 सितंबर को बेंगलुरु बंद का ऐलान कर दिया।इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने 21 सितंबर को कर्नाटक से कहा था कि वो प्रतिदिन 5,000 क्यूसेक पानी छोड़े। आदेश अदालत का लेकिन भाजपा और जेडीएस ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को घेरे में ले लिया।

तमिलनाडु में डीएमके और कर्नाटक में कांग्रेस विवाद निपटाने के लिए एक सिस्टम की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि पीएम इसमें हस्तक्षेप करें। जून में शुरू हुए मानसून के चार महीनों में से अगस्त और सितंबर में बारिश कर्नाटक के लिए पिछले 123 वर्षों में सबसे कम रही है। बीजेपी-जेडीएस राज्य सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि वो तमिलनाडु की डीएमके सरकार के आगे झुक गई है और तमिलनाडु की प्यास बुझा रही है।