जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट को बैन किये जाने को लेकर कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने सख़्ती दिखाते हुए बेहद कड़ी टिप्पणियां की थीं। कोर्ट ने कहा था कि इंटरनेट का इस्तेमाल करने की आज़ादी लोगों का मूलभूत अधिकार है और इसे अनिश्चितकाल के लिए बंद नहीं किया जा सकता है। लेकिन जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट को बंद करने को लेकर नीति आयोग के सदस्य वीके सारस्वत ने कहा है कि वहां इंटरनेट का इस्तेमाल गंदी फ़िल्में देखने के लिए होता है। सारस्वत ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट व अन्य सेवाओं के बंद होने से, अनुच्छेद 370 को हटाये जाने से अर्थव्यवस्था पर ख़ास फर्क नहीं पड़ा है।