सुप्रीम कोर्ट उमर खालिद आदि को 5 साल से जेल में रखने पर चिंतित, 17वीं बार फिर तारीख

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2020 दिल्ली दंगों से संबंधित कथित बड़ी साजिश मामले में एक्टिविस्ट शरजील इमाम, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और तीन अन्य की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई को 31 अक्टूबर तक स्थगित कर दिया। इसी केस में मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शिफा उर रहमान की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 सितंबर को अपने आदेश में उमर खालिद, शरजील इमाम और सात अन्य आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि “नागरिकों द्वारा प्रदर्शन या विरोध के नाम पर साजिशपूर्ण हिंसा की अनुमति नहीं दी जा सकती।”

उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य आरोपियों पर गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) और तत्कालीन भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन पर फरवरी 2020 के दंगों के “मास्टरमाइंड” होने का आरोप है, जिसमें 53 लोगों की मौत हुई और 700 से अधिक लोग घायल हुए।

एएसजी एस.वी. राजू ने जब जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा। तो याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि जब मामला पहले ही देरी से संबंधित है, तो इसे और देरी का सामना नहीं करना चाहिए। जस्टिस अरविंद कुमार ने एएसजी को याद दिलाया कि “पिछली बार हमने नोटिस जारी किया था और स्पष्ट रूप से कहा था कि मामले की सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी और इसका निपटारा किया जाएगा।”

दूसरा चरण (सितंबर 2025 से अक्टूबर 2025 तक): दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 सितंबर 2025 को जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की गई (सितंबर 2025 में)। 

उमर खालिद और शरजील इमाम 2020 से जेल में हैं। दिल्ली पुलिस अदालत में कहती रही है कि शरजील इमाम ने अलीगढ़, आसनसोल और चकंद में भड़काऊ भाषण दिए, जबकि खालिद ने 17 फरवरी, 2020 को अमरावती में भाषण दिया। जिसमें 24 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की भारत यात्रा के दौरान विरोध का आह्वान किया गया था। हालांकि, उमर खालिद ने हाई कोर्ट के सामने तर्क दिया कि उनकी किसी भी बैठक में हिंसा की योजना नहीं बनाई गई थी, और उनकी लंबी हिरासत ने जमानत को नियम और जेल को अपवाद के सिद्धांत का उल्लंघन किया। उन्होंने सह-छात्र कार्यकर्ताओं नताशा नरवाल, देवांगना कालिता और आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत देने का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्हें भी उसी आधार पर जमानत मिलनी चाहिए। उन लोगों को 2021 में जमानत मिली थी।

शरजील इमाम ने जोर दिया था कि वह जनवरी 2020 से हिरासत में हैं, जो दंगों से हफ्तों पहले की बात है। उनके भाषणों का हिंसा से कोई संबंध नहीं था। हालांकि, हाई कोर्ट ने इन तर्कों को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि इस केस में जिन सह आरोपियों को जमानत मिली थी, उनकी सीमित भूमिका के विपरीत, इमाम और खालिद की भागीदारी पहली नज़र में ज्यादा गंभीर है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हालांकि विरोध का अधिकार सुरक्षित है, लेकिन प्रदर्शनों की आड़ में षड्यंत्रकारी हिंसा की अनुमति नहीं दी जा सकती।