सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 24 जुलाई को शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देते हुए कहा कि किसानों और सरकार के बीच विश्वास की कमी है। इसलिए कोर्ट एक स्वतंत्र समिति के गठन का प्रस्ताव रखती है, जिसमें प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा ताकि प्रदर्शनकारियों तक उनकी मांगों का समाधान खोजा जा सके। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने कहा कि एक "तटस्थ अंपायर" की जरूरत है जो किसानों और सरकार के बीच विश्वास पैदा कर सके। इस बेंच में जस्टिस दीपांकर दत्ता और उज्ज्वल भुइयां भी शामिल हैं।