बंगाल SIR: ट्रिब्यूनल जज के एक्शन से चुनाव आयोग की असलियत सामने आ गई

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के विवाद के बीच एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में अपील ट्रिब्यूनल (Appellate Tribunal) से इस्तीफा देने वाले जस्टिस (रिटायर्ड) टी.एस. शिवगणनम ने अकेले ही इतने मतदाताओं के नाम वापस जोड़ने की मंजूरी दी थी, जितने पूरे राज्य के लिए चुनाव आयोग (EC) की सप्लीमेंट्री सूची में भी नहीं थे। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में वास्तविक मतदाताओं के नाम जानबूझकर उड़ाए गए। 

चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, मतदान खत्म होने से एक दिन पहले तक सिर्फ 1,607 अपीलों को मंजूर किया गया और वोटर लिस्ट में नाम जोड़े गए। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की जानकारी के अनुसार, जस्टिस शिवगणनम के ट्रिब्यूनल ने 5 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच 1,717 अपीलों को मंजूर कर लिया। कुल 19 ट्रिब्यूनलों में से केवल एक की यह संख्या होने से बाकी ट्रिब्यूनलों द्वारा मंजूर अपीलों पर सवाल उठ रहे हैं और यह भी कि इस तरह कितने और लोग वोट डाल पाए होंगे।

कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगणनम उन 19 रिटायर्ड जजों में शामिल थे, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 'विशेष गहन संशोधन' (SIR) के तहत हटाए गए नामों की अपीलों की सुनवाई के लिए नियुक्त किया गया था। उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब जो तथ्य सामने आ रहे हैं, उससे पता चलता है कि जस्टिस शिवगणनम ने वंचित मतदाताओं की अपीलों को गौर से सुना और अकेले उन्होंने इतनी भारी संख्या में वास्तविक मतदाताओं के नाम चुनाव आयोग की सप्लीमेंट्री मतदाता सूची में फिर से जुड़वाए।

मूल रूप से उन्हें नॉर्थ 24 परगना और कोलकाता की कुछ विधानसभाओं का क्षेत्राधिकार सौंपा गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नंदलाल बोस के परिवार के सदस्यों की अपीलों के लिए बिरभूम जिले का अतिरिक्त अधिकार क्षेत्र दिया गया था।

नाम बहाल होने के बाद मोताब शेख ने नामांकन दाखिल किया और फरक्का सीट से चुनाव जीत गए।

सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार और चुनाव आयोग के बीच 'विश्वास की कमी' को देखते हुए न्यायिक अधिकारियों को मतदाताओं की पात्रता तय करने का निर्देश दिया था। इस प्रक्रिया (SIR) के दौरान लगभग 27.16 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए थे, जिसे लेकर राज्य में भारी राजनीतिक विवाद हुआ था।

कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल की सिफारिश और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 20 मार्च को EC ने 19 अपीलेट ट्रिब्यूनल अधिसूचित किए, जिनमें पूर्व हाईकोर्ट जज शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत EC को निर्देश दिया कि 21 अप्रैल तक ट्रिब्यूनलों द्वारा मंजूर नामों को पहले चरण (23 अप्रैल) और 27 अप्रैल तक मंजूर नामों को दूसरे चरण (29 अप्रैल) के लिए supplementary list में जोड़ा जाए।

पहले चरण से पहले CEO मनोज अग्रवाल ने बताया कि सप्लीमेंट्री लिस्ट में सिर्फ 139 नाम जोड़े गए। दूसरे चरण से पहले 1,468 नाम जोड़े गए। बाकी 27.16 लाख नाम कटे रहने के कारण मतदान नहीं कर पाए। हालांकि 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि नाम हटाने और जोड़ने को लेकर तब तक 34 लाख अपीलें दायर हो चुकी थीं। लेकिन चुनाव आयोग अपनी मनमानी पर उतरा हुआ था।

इंडियन एक्सप्रेस ने चुनाव आयोग से इस रिपोर्ट पर टिप्पणी के लिए अनुरोध किया था, लेकिन आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। पश्चिम बंगाल के CEO मनोज अग्रवाल से भी संपर्क नहीं हो सका। बहरहाल, यह घटनाक्रम बंगाल चुनावों में वोटर लिस्ट संशोधन और अपील प्रक्रिया की पारदर्शिता पर नए सवाल खड़े करता है।